OBC आरक्षणावरील सुनावणी लांबणीवर! वाचा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
22 Aug :- राज्यातील 92 नगर परिषदा, 4 नगरपंचायती आणि 271 ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 5 आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले, तेव्हा या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगितच ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिला होता. त्यावर राज्य सरकारने पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करत या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतदेखील ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. यावरच आज सर्वोच्च न्यायालायत सुनावणी होणार होती.
मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येताच न्यायालायने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला व सुनावणी 5 आठवडे पुढे ढकलली. तोपर्यंत राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व त्यातील आरक्षणासंदर्भात स्थिती जैसे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालायने महाराष्ट्राला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास परवानगी दिली तेव्हा 146 ग्रामपंचायतींमधील उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याबाबत स्पष्टता यावी म्हणून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणच स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
आमच्या आदेशाचा सोयीने अर्थ लावू नका, तसेच निवडणुका पुढे ढकलल्यास हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असेही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना फटकारले होते. त्यामुळे 146 ग्रामपंचायतींचे विचारायला गेले आणि सरकार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण गमावून बसले, अशी स्थिती झाली होती. यावरुन विरोधकांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.
राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती सरकारने निवडणूक आयोग आणि कोर्टातही केली होती. यावरूनही न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायालयाने ओबीसींना 27% राजकीय आरक्षण 20 जुलै रोजी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ओबीसींना आरक्षण देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, ओबीसींची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अटही यात नमूद होती.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याने राजकीय पक्षांनी तयारीही सुरू केली होती. मात्र, पुन्हा 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत.
