महाराष्ट्र

म्हणून राज्य सरकारवर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी

येत्या काळात वाद निर्माण होण्याची चिन्ह

1 Nov :- महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारला पाठवलेल्या यादीमधून खाजगी डॉक्टर्स, पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, सिटी स्कॅन आणि एमआरआय यासारख्या सेवा देणाऱ्या सर्व वर्गाला वगळले आहे. त्यामुळे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या मुद्यावरून येत्या काळात वाद निर्माण होण्याची चिन्ह आहे.

‘दै.झुंजारनेता’ वर क्लिक करा आणि मिळवा ‘वॉटसअँपवर’ लाईव्ह अपडेटस

राज्यात सुमारे 4.50 लाख आरोग्यसेवक आहेत. ज्यांना राज्य सरकारने डावलल्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळेच आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या सर्वोच्च अशी संघटना म्हणजेच आयएमएन (IMA) राज्य शासनाच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. राज्य शासन सुरुवातीपासूनच खाजगी डॉक्टरांना सापत्न वागणूक देत असल्याचं आयएम संघटनेचं म्हणणं आहे. आत्तापर्यंत तब्बल 61 खाजगी डॉक्टरांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला पण त्यांनाही केंद्र शासनाने लागू केलेला विमा राज्य सरकार घेऊ देत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

वाचा :-  प्रतीक्षा संपली! पूनावालांनी केला लसीबाबद मोठा खुलासा

‘डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या पीपीटी किट आणि अयोग्य मास्क या बद्दलही प्रश्न उपस्थित करून राज्य शासन त्याकडे पुरेसं लक्ष देत नाही, अशाही व्यथा आयएमएनने मांडल्या आहे. आयएमए महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘महाराष्ट्र सरकार इतर राज्यांप्रमाणे खाजगी डॉक्टरांना या यादीत का सामावून घेत नाही? असा सवाल भोंडवेंनी उपस्थितीत केला. आयएमए संघटनेबरोबरच नॅशनल अँड स्टेट पॅथॉलॉजी असोसिएशननेही सरकारचा निषेध केला आहे.

वाचा :- नागरिकांनो, नोव्हेंबर महिन्यात ‘या’ तारखांना बंद राहणार बँका

‘कुठल्याही भागात नागरिक ताप,सर्दी खोकला, झाल्यास सर्वात आधी खाजगी डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये जातात, त्यानंतर त्या लोकांचे नमुने तपासणीसाठी खाजगी लॅबमध्ये जातात, मायक्रोबायोलॉजी तपासणी करतात आणि मग त्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली असेल तर त्यांना रुग्णालयात किंवा क्वारंटाइन सेंटरमध्ये पाठवले जाते. म्हणजेच पहिल्या टप्प्यावर सर्वात आधी कोरोना रुग्णांचा सामना हे खाजगी डॉक्टर पॅथॉलॉजिस्ट आणि इतर लोकं करतात. त्यामुळे त्यांचा समावेश या यादीत असायला हवा होता’, असा दावा असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. दिनकर देसाई यांनी केला आहे.

वाचा :- व्हेंटिलेटरवर अर्धवट शुद्धीत असनाऱ्या तरुणीवर बलात्कार

वाचा :- गृहमंत्र्यांसह नवनीत राणांची कोर्टानं केली निर्दोष मुक्तता