काँग्रेसकडून RSSवर बंदी घालण्याची मागणी
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
28 Sept :- पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर बंदी घालण्यात आल्यानंतर काँग्रेस खासदार के. सुरेश यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. PFIप्रमाणे RSSवरही बंदी घालावी, अशी मागणी सुरेश यांनी केली आहे. सुरेश पुढे म्हणाले- संघही संपूर्ण देशात हिंदू जातीयवाद पसरवण्याचे काम करत आहे, ते PFIसारखेच आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावरही बंदी घालावी.
काँग्रेसचे दिग्गज नेते दिग्विजय सिंह यांनीही 2018 मध्ये RSSविरोधात वादग्रस्त विधाने केली आहेत. झाबुआमध्ये दिग्विजय सिंह म्हणाले होते की, आतापर्यंत समोर आलेले सर्व हिंदू दहशतवादी RSSशी संबंधित आहेत. संघाची चौकशी करून कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले होते.
PFIवरील बंदीनंतर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह यांनी ट्विट केले आहे. सिंह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले – बाय बाय PFI. त्याचवेळी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले- PFIवर बंदी घालण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. भारताविरुद्ध फुटीरतावादी किंवा विघटनकारी रचनेचा कठोरपणे सामना केला जाईल याची खात्री करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
12 सप्टेंबर रोजी काँग्रेसने आपल्या ट्विटर अकाउंटवर जळणाऱ्या खाकी चड्डीचा फोटो शेअर केला होता. त्यात लिहिले आहे- देशाला द्वेषमुक्त करण्यासाठी 145 दिवस उरले आहेत. मात्र, संघानेही त्याला तत्काळ विरोध केला आणि संघाचे सहकार्यवाह मनमोहन वैद्य यांनी म्हटले की, तुमच्या वडिलांनी आणि आजोबांनी संघाचा खूप तिरस्कार केला होता, पण संघ थांबला नाही.
स्वातंत्र्यानंतर भारतात संघावर 3 वेळा बंदी लागली होती. गांधीजींच्या हत्येनंतर 1948 मध्ये पहिल्यांदा बंदी घालण्यात आली. ही बंदी सुमारे 2 वर्षे टिकली. 1975 मध्ये अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात संघावर दुसरी बंदी घालण्यात आली. आणीबाणी संपल्यानंतर बंदी उठवण्यात आली. 1992 मध्ये बाबरी विध्वंसाच्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर तिसऱ्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. सुमारे 6 महिन्यांसाठी ही बंदी घालण्यात आली होती.
RSS ची स्थापना केशव बळीराम हेडगेवार यांनी 1925 मध्ये केली होती. सरसंघचालक हे संघातील सर्वात प्रमुख पद आहे. एका अहवालानुसार एक कोटीहून अधिक प्रशिक्षित सदस्य आहेत. संघ परिवारात 80 पेक्षा जास्त समविचारी किंवा संलग्न संघटना आहेत. संघ जगातील सुमारे 40 देशांमध्ये सक्रिय आहे.
सध्या संघाच्या 56 हजार 569 दैनंदिन शाखा आहेत. तसेच सुमारे 13 हजार 847 साप्ताहिक मंडळे आणि 9 हजार मासिक शाखा आहेत. संघात सरकार्यवाह या पदासाठी निवडणूक होते. संचालनाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावरच असते.
