महाजनांचा गौप्यस्फोट! म्हणाले, कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत पैसे खाणारी साखळी…

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

27 Sept :- जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सोमवारी सायंकाळी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेतला. यावेळी महाजन यांनी मनरेगासह डीबीटीच्या शासकीय योजनांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाहीत, असे विधान केले. त्याच व्यासपीठावर असलेले आमदार संजय सावकारे यांनी मनरेगाबाबत सततच्या तक्रारी येत असल्याने अधिकारी काम करीत नसल्याचे सांगत चुकीच्या तक्रारींबाबत अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले पाहिजेत, असे परस्पर विरोधी विधान केले.

महाजन म्हणाले, याठिकाणी खूप गडबड आहे. अशाने पंतप्रधानांचे भ्रष्टाचार मुक्त देश करण्याचे स्वप्न कसे पूर्ण होईल? शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यत पोहचण्यासाठी वेगळी यंत्रणा नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या आठवड्यात धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. जळगाव जिल्हा हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला आहे. ही आकडेवारी कशी फसवी आहे. याबाबतही महाजन यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

जामनेर मतदार संघातील गावातील ग्रामस्थ उघड्यावरच शौचास बसतात. त्याची लाज वाटायला लागली आहे, असे महाजन म्हणाले. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कारवाई करायला गेलो तर तुरुंग कमी पडतील. त्यासाठी वेगळा मार्ग अवलंबवावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले. बचत गटाच्या महिलांना अगदी दुबळ्या म्हशी देण्यात येतात. त्यांचे दोन वेळा दोन लिटर दूधही निघणार नाही. मधल्या लोकांनी पैसे खाल्ले तर लाभार्थ्यांनी फक्त शेणच उचलायचे का? मनरेगात सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींमुळे अधिकारी काम करीत नाहीत.

गिरीश महाजन म्हणाले, मनरेगाच्या कामांबाबत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींमुळे अधिकारी कामे करीत नाहीत. तक्रारींची तात्काळ दखल घेतली जाते. चुकीच्या तक्रारी असतील तर स्थानिक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. मनरेगाच्या निधीला आमदार, खासदार निधीची जोड दिल्यास कामे चांगली होती. एकीकडे अकुशल कामांसाठी मजूर मिळत नाही. यंत्राने काम केले तर तक्रारी करण्यात येतात, ही अडचण आहे. एकतर राज्यातील बेरोजगारी कमी झाली. महाराष्ट्र समृध्द झाला, असे म्हणावे लागेल.

मनरेगाच्या लेबर बजेटमध्ये महाराष्ट्र देशात चौदाव्या क्रमांकावर आहे. ओडिशा, तेलंगणा,केरळ, बिहार,कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशाला दिलेली आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र त्यामध्ये माघारला असल्याचेही खासदार उन्मेष पाटील यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.