एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
2 Aug :- काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील लाल परी अशी ओळख असलेल्या एसटीला भलामोठा ब्रेक लागला होता. एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर गेले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढल्या होत्या. एसटी कर्मचाऱ्यांचे जवळपास महिनाभर आंदोलन चालले होते. या दरम्यानच्या काळात जिल्हे आणि गावं यांचा संपर्कच जणू काही तुटला होता, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
या गंभीर परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यामध्ये पगारवाढीच्या मागण्या काही प्रमाणात मान्य करण्यात आल्या होत्या. पण या संपामुळे एसटी महामंडळाचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आणि एसटी महामंडळाला नवसंजीवनी मिळण्यासाठी राज्य सरकारने खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने एसटी महामंडळासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जून महिन्यातील वेतनासाठी शासनाने 100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे जूनचे वेतन अदा करण्यासाठी एसटी महामंडळाला 360 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 450 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यातील 300 कोटी रुपये एप्रिलसाठी, तर 360 कोटी रुपये मे महिन्याच्या वेतनासाठी देण्यात आले आहेत.
गेल्यावर्षी वेतन विलंबामुळे एसटी कामगारांनी संप केला होता. कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवस संप केला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळावे यासाठी शासनाने एसटीला पुन्हा मोठी मदत केली आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी ‘न्यूज 18 लोकमत’ला प्रतिक्रिया दिली. “एसटी महामंडळाला 100 कोटी दिले त्याबद्दल आम्ही आभार मानतो. पण एसटी कामगारांचा गेल्या महिन्यापासून तीन ते चार हजारांनी पगार कमी झाला आहे. कारण आम्हाल एकतर्फी पगारवाढ दिली होती त्याचे 48 हप्ते संपले आहेत. त्यामुळे तीन ते चार हजारांनी आमचे पगार कमी झाले आहेत.
आमचे महागाई आणि घरभाडे भत्ताचे 1200 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे देय आहेत. ते आम्हाला देण्यात यावे. जणेकरुन दर महिन्याला तीन ते चार हजारांनी कमी झालेला पगार मिळेल. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारमध्ये सामील करुन घ्यावं ही भूमिका मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची देखील आहे. ते लवकरात लवकर व्हावे”, अशी मागणी संदीप शिंदे यांनी केली.
