दिल्लीचे CM अरविंद केजरीवालांनी विधानसभेत कृषी कायद्यांच्या प्रति टराटरा फाडल्या
नवी दिल्लीः दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन ( farmers protest ) सुरू आहे. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली. आता दिल्ली विधानसभेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( arvind kejriwal ) यांनी शेतकऱ्यांना समर्थन देत कृषी कायद्यांच्या ( farm laws ) प्रति टराटरा फाडल्या. तसंच केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
करोना संकटाच्या काळात संसदेत इतक्या घाईघाईत कृषी कायदे मंजूर का केले गेले? राज्यसभेत तर कुठलंही मतदान न घेता तिन्ही कृषी कायदे मंजूर झाले. याचा आम्ही निषेध करतो आणि तिन्ही कृषी कायद्यांच्या प्रति फाडतो. केंद्र सरकारने ब्रिटीशांहून अधिक क्रूर होण्याचा प्रयत्न करू नये, असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे फायदे सांगण्यासाठी भाजप आपल्या दिग्गज नेत्यांना मैदानात उतरवत आहे. तर या कायद्यांमुळे कुणाचीही जमीन जाणार नाही, असं यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांगत आहे. हा कुठला फायदा आहे?, असं सवाल केजरीवाल यांनी केला.
शेतकरी आपल्या पिकाची विक्री देशात कुठेही करू शकतात. धानाची किमान आधारभूत किंमत ही (एमएसपी) १८६८ रुपये इतकी आहे. पण बिहार आणि उत्तर प्रदेशात ९०० ते १००० रुपयांना धान विकला जातोय. मग शेतकर्‍यांनी आपला शेतमाल देशात कुठे विकावा, असा प्रश्न केजरीवालांनी केला.
दिल्ली विधानसभेत केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांच्या प्रति फाडल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत. या कायद्यांविरोधात सुरू असेल्या आंदोलनात गेल्या २० दिवसांत २० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजे सरासरी दिवसाला एका शेतकऱ्याचा मृत्यू होतोय. केंद्र सरकार आणखी किती शेतकऱ्यांचे बळी घेणार? असा घणाघात केजरीवाल यांनी केला.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर दिल्ली सरकारने विधानसभेचं आज एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. या अधिवेशनात केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांचा निषेध केला गेला. यावेळी आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनीही सभागृहात कृषी कायद्यांच्या प्रित फाडल्या.
आम आदमी पार्टीचे (AAP)आमदार महेंद्र गोयल आणि सोमनाथ भारती यांनी विधानसभेत कृषी कायद्यांच्या प्रति फाडल्या. यावेळी जय जवान, जय किसानच्या घोषणा देत कृषी कायद्यांचा निषेध केला गेला. तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी AAP कडून करण्यात येत आहे.
