केंद्राच्या कृषी कायद्यांत ठाकरे सरकार बदल करणार?; हालचालींना वेग!
मुंबई: केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी याबाबत कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महत्त्वाचे पत्र लिहिले आहे. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी संबंधित कायद्यांबाबत जी कठोर भूमिका घेतली आहे, त्याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ( Ashok Chavan Writes Letter To Ajit Pawar On Farm Laws )
केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे आणले असून त्याला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. त्यावर बोट ठेवत अशोक चव्हाण यांनी अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे. कृषी विषयक सुधारणेच्या नावाखाली केंद्राने केलेले कायदे शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कृषी पणन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. या तिन्ही कायद्यांचा थेट परिणाम हा किमान आधारभूत किंमतीला हरताळ फासणारा आहे. या कायद्यांतील तरतुदी या काही ठराविक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणाऱ्या असून शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या आहेत, असे नमूद करत चव्हाण यांनी राज्यात सुधारित कायदे करण्यासाठी आग्रह धरला आहे. राज्यात झालेल्या कृषीगणनेनुसार राज्यातील जवळपास ८६ टक्के शेतकरी हे पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले लहान शेतकरी आहेत. त्यातही दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळेच या लहान शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक ते बदल करून कायदे करणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
चव्हाण यांनी पत्रात पंजाब, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांचे दाखले दिले आहेत. ही राज्ये शेतकऱ्यांचे हित ध्यानात घेऊन काही बदलांसह कृषी विषयक सुधारणेचे कायदे करत आहेत. पंजाबने प्रस्तावित केलेल्या कायद्यात शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कष्टकरी यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवून कृषी मालाच्या साठवण क्षमतेवर मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना बेकायदेशीर साठा करता येणार नाही. कृषी मालाच्या विक्रीची किमान आधारभूत किमतीशी सांगडही घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना कृषीमाल खरेदी करता येणार नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास केंद्र शासनाच्या कायद्यामधील उपलब्ध तरतुदीव्यतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क शेतकऱ्यांना असणार आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक वा छळ केल्यास व तो सिद्ध झाल्यास किमान तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. राजस्थान सरकारने तर सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे व सोबत किमान पाच लाख रुपये दंडही ठोठावला जाणार आहे. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत कृषी मालाची खरेदी करण्याबाबत करार करता येणार नाहीत वा शेतकऱ्यांसोबत शेतमालाच्या खरेदी विक्रीबाबत बळजबरी करता येणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरील व्यवहारांवर कर लावण्याची तरतूद देखील पंजाब सरकारने केलेली आहे. करापोटी येणारी रक्कम लहान शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
छत्तीसगड सरकारने त्यांच्या अस्तित्वात असलेल्या छत्तीसगड कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ मध्ये शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी बदल केलेले आहेत. ज्यात इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पारदर्शक लिलाव व ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा देखील प्रस्तावित आहे. या तिन्ही राज्यांनी ज्याप्रमाणे पावले टाकली आहेत त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी आवश्यक ते बदल करून सुधारित कायदे पारित करण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ सुरू व्हायला हवी. त्यासाठी आपण संबंधितांना सूचना द्याव्यात, अशी विनंती अशोक चव्हाण यांनी अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
