करोनावरील लस घेण्यासाठी तयार राहा!; आरोग्यमंत्री टोपे यांनी दिली ‘ही’ खास माहिती

मुंबई:सीरम आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांनी करोनावरील लसीसाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली असून डिसेंबरअखेर ही परवानगी दिली गेल्यास जानेवारीपासून लसीकरण सुरू होऊ शकते, अशी अत्यंत महत्त्वाची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली. लसीकरण कशाप्रकारे होणार, याचा तपशीलही टोपे यांनी दिला. ( Rajesh Tope On Covid Vaccination Latest News )

मतदानासाठी ज्या पद्धतीने बूथ उभारले जातात त्याच पद्धतीने लसीकरणासाठी बूथ उभारले जाणार आहेत. लस केव्हा देणार त्याची तारीख दिली जाईल. त्याबाबतचा मेसेज पाठवला जाईल. तो मेसेज आल्यावर तुम्हाला संबंधित ठिकाणी ओळखपत्रासह जायचं आहे. ओळख पटल्यावर तुम्हाला लस दिली जाईल. त्यानंतर तिथे अर्धा तास तुम्हाला थांबवून नंतर पाठवलं जाईल, असे टोपे यांनी नमूद केले. लसीकरणासाठी राज्य सरकारची तयारी पूर्ण होत आली आहे. १८ हजार कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. उत्तर प्रदेशात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत मात्र, आपल्याला तसे करावे लागणार नाही. आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी आहेत. त्यातही एखाद्या दिवसाची सुट्टी रद्द करायची झाल्यास त्यात विशेष अडचण येणार नाही. आपले कर्मचारी त्यासाठी सज्ज आहेत, असे टोपे यांनी नमूद केले.

लसीकरणाचा खर्च कोण करणार, असे विचारले असता लस निश्चितच केंद्र सरकार पुरवेल असे आतापर्यंतच्या चर्चांतून दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जी कामे करायची आहेत त्यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केलं आहे. लसीकरण कशाप्रकारे करायचे याची आखणी केंद्राच्या सूचनांनुसार करण्यात आली आहे. लसीच्या स्टोरेजसाठी कोल्डचेन व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. आता केवळ केंद्राच्या निर्णयाची आणि परवानगीची प्रतीक्षा आहे. सीरम आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी लसीला परवानगी मिळावी म्हणून अर्ज केला आहे. ही परवानगी केंद्राने डिसेंबर अखेरपर्यंत दिली व राज्यांनाही हिरवा कंदील दाखवला तर जानेवारीपासून लसीकरण प्रत्यक्षात सुरू होईल, असा विश्वास टोपे यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारकडून लसीबाबत मायक्रो प्लानिंग सुरू आहे. लस देण्यासाठी एक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसारच लसीकरण केले जाणार आहे. केंद्र सध्या राज्यांकडून डेटा गोळा करत आहे. आरोग्य कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी, ५० वर्षांवरील नागरिक व ५० वर्षांखालील व्याधीग्रस्त नागरिक अशा पद्धतीने डेटा तयार केला जात आहे. अशा वर्गवारीनुसार लसीकरण केले जाणार आहे, असे टोपे यांनी पुढे नमूद केले.