शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढं यावं- केंद्रीय कृषी मंत्री

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलं आवाहन

11 Dece :- केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले 16 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढं यावं असं आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलं आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, “या कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप असतील तर त्यांचं निराकरण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करु. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा.”

‘दै.झुंजारनेता’ वर क्लिक करा आणि मिळवा ‘वॉटसअँपवर’ लाईव्ह अपडेटस

ते पुढे म्हणाले की, “मी शेतकरी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही कोंडी फोडावी. सरकारनं चर्चेसाठी एक पाऊल पुढं टाकलंय. त्यांच्या शंकेचं निराकरण करण्यात येईल. या आंदोलनाचा फटका शेतकऱ्यांनाही होत आहे. त्यात देशात कोरोनाचं संकट आहे. सामान्य जनताही भरडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढं यावं.” शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचं सांगून कृषी मंत्री म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार आणि शेतकरी नेत्यांत चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या. शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या सर्व मुद्द्यावर सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली.

आम्ही चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय. पाच तारखेच्या बैठकीत सरकारने त्यांना विचारले की APMC चे सशक्तीकरण करण्यासाठी काय करावं, त्यावर शेतकरी नेते गप्प राहिले.” “सहाव्या फेरीच्या बैठकीत आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही APMC सशक्तीकरण करण्यासाठी उपाय समोर ठेवले. वीज संशोधन कायद्यावरही पहिल्यासारखीच व्यवस्था आणण्याचा विचार प्रकट केला.

शेतकरी नेत्यांनी यावर विचार केला पण अजून कोणताही रिप्लाय दिला नाही. मीडियाच्या माध्यमातून आम्हाला समजले की शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा प्रस्ताव नाकारला. त्यांच्याकडूनही अजून कोणताही चर्चेचा प्रस्ताव आला नाही. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत.” असे कृषी मंत्री म्हणाले. कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं की, “भारत सरकारनं शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हे कायदे तयार केले आहेत. शेतकऱ्यांवर अनेक दशके अन्याय होतोय, तो दूर करण्यासाठी सरकारनं हा कायदा केला आहे. तरीही शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन या कायद्यात बदल करण्यास आम्ही तयार आहोत.”