निर्बंध वाढणार! केंद्र सरकारच्या कोरोना बाबत नव्या गाइडलाइन्स

कंटेन्मेंट झोनमध्ये निर्बंध वाढणार

25 Nov :- देशात अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा कोरोना संसर्गाचा वेगाने प्रसार होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कंटेन्मेंट, सर्व्हेक्षण आणि दक्षता यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. या मार्गदर्शक सूचना 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यान लागू असणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे.

‘दै.झुंजारनेता’ वर क्लिक करा आणि मिळवा ‘वॉटसअँपवर’ लाईव्ह अपडेटस

याव्यतिरिक्त, इतर विविध कामांसाठीही नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कंटेन्मेंट झोनमध्ये फक्त आवश्यक कामांना परवानगी देण्यात येईल असे गृह मंत्रालयाने सांगितले. कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची असणार आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत जबाबदारी निश्चित करतील.
कंटेनमेंट झोनमधील राज्यांना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. सर्विलान्स सिस्टम मजबूत करावी लागेल.

वाचा :- पंकजाताईंनी केला धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप

जिल्हा प्रशासनाला केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल.
राज्यांना सूट देण्यात आली आहे की, त्यांनी आपली परिस्थिती पाहता स्वतः निर्बंध लावावे.
सर्व जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या कंटेनमेंट झोनची यादी आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी लागेल. हे आरोग्य मंत्रालयालाही सांगावे लागेल.

वाचा :- उद्धव ठाकरेंना प्रशासन चालवता येत नाही. ते केवळ पक्ष चालवू शकतात

या झोनमध्ये लोकांचे येणेजाणे काटेकोरपणे थांबवावे लागतील. केवळ अत्यावश्यक वस्तू आणि मेडिकलसाठी सूट देण्यात येईल.
कोरोनाची लक्षणे ओळखण्यासाठी पाळत ठेवणारी पथक घरोघरी जातील. प्रोटोकॉलच्या हिशोबाने टेस्टिंग केली जावी.
संक्रमित व्यक्तीच्या संपर्कात येत असलेल्या लोकांची यादी असावी. त्यांना ओळख काढून त्यांना ट्रॅक करावे आणि अलग ठेवणे आवश्यक आहे.

वाचा :- उद्धव ठाकरेंनी केली मोदींकडे राज्यातील भाजप नेत्यांबद्दल तक्रार

संक्रमित व्यक्तीवर त्वरित उपचार सुरु केले पाहिजेत. त्यांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात यावे. आवश्यक असल्यास, रुग्णालयात दाखल करण्यात यावे.
ILI आणि SARI प्रकरणांवर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि मोबाइल युनिट त्यांच्या संपर्कात असावेत.
स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस हे निर्बंधाची अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी घेतील.

वाचा :- त्यांनी मागेही सांगितले होते ‘मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन’- शरद पवार

वाचा :-  ‘लव्ह जिहाद’ विरूद्धच्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब