फडणवीसांच्या ‘या’ निर्णयांना ठाकरे सरकारने दाखवली केराची टोपली

महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात केली घोषणा

2 Nov :- तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. आता घरबांधणी परवानगीचे अधिकारही पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. शिवसेना नेते आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात यासंबंधी घोषणा केली.

‘दै.झुंजारनेता’ वर क्लिक करा आणि मिळवा ‘वॉटसअँपवर’ लाईव्ह अपडेटस

फडणवीस सरकारने घर बांधणीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून घेऊन टाऊन प्लानिंगकडे (जिल्हा स्तरावर) दिले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना अडचणी येत होत्या.लोकप्रतिनिधींनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सरकारने याची दखल घेऊन फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. आता घर बांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आल्याची घोषणा अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात केली.

वाचा :- जाणून घ्या; गॅस सिलेंडरच्या नोव्हेंबर महिन्यातील किंमती!

दरम्यान, परराज्यातील घुसखोरी करणाऱ्या मच्छिमारी बोटींवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसणाऱ्या बोटींवर दंडात्मक कारवाईसाठी वेगळा कायदा केला जाणार आहे. त्यासाठी मत्स्यविभागाचे मंत्री अस्लम शेख यांची येत्या 15 दिवसात बैठक होणार असून त्यांनंतर या संदर्भातील निर्णय घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

वाचा :- सरकार पाडून दाखवावे, आम्ही महाविकासआघाडीची ताकद दाखवू

फडणवीस सरकारचे बदललेले निर्णय
राज्यामध्ये सरकार बदलल्यानंतर, मागच्या सरकारच्या अनेक प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचे निर्णय झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्पाची आरे परिसरातील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. कांजूरमार्गच्या जागेसाठी एका नव्या पैशाचाही खर्च होणार नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. तर नाशिकमध्ये ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मेट्रो प्रकल्पाला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या महत्त्वकांक्षी हायपरलूप प्रकल्पाला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी रेड सिग्नल दिल्यानंतर हा प्रकल्प गुंडाळल्यातच जमा आहे.

वाचा :- खडसेंच्या गाडीचे टायर फुटून झाला अपघात

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि PMRDA अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हायपरलूप प्रकल्पाची आवश्यकता नसल्यावर एकमत झाल्याचे स्पष्ट झालं. शिक्षकांच्या बदल्यांमधील वशिलेबाजी रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने, विशेषकरुन तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ऑनलाईन बदल्यांचे धोरण अवलंबले होते. मात्र महाविकास आघाडी सत्तेत येताच हे धोरण बदलून बदल्यांचे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आले. फडणवीस सरकारने निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणातून बारामतीकडे जाणारं पाणी बंद केलं होतं. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द करुन, फेब्रुवारी महिन्यात निरा उजवा आणि डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता.

वाचा :- व्हेंटिलेटरवर अर्धवट शुद्धीत असनाऱ्या तरुणीवर बलात्कार

वाचा :- नागरिकांनो, नोव्हेंबर महिन्यात ‘या’ तारखांना बंद राहणार बँका