म्हणून देशभरातील शेतकरी संसदेसमोर करणार आंदोलन
राजू शेटटी यांनी दिली माहिती
27 Oct :- केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी केलेले तीनही कायदे रद्द करण्यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने देशभरातील शेतकरी २६ व २७ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथे संसदेसमोर आंदोलन करण्यात येणार असून या आंदोलनास देशभरातील शेतकरी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मा. खा. राजू शेटटी यांनी दिली.केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी केलेले कायद्यामुळे देशातील शेती व्यवसाय उध्वस्त होणार आहे.
‘दै.झुंजारनेता’ वर क्लिक करा आणि मिळवा ‘वॉटसअँपवर’ लाईव्ह अपडेटस
सध्या पंजाब व हरियाणा येथील शेतकर्यांनी या कायद्याला विरोध करत आक्रमक आंदोलन सुरू केले असून येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी संपुर्ण देशात दुपारी १२ ते ४ यावेळेत चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार असून या माध्यमातून देशातील शेतकरी , शेतमजूर व रेशनमधून स्वस्तामध्ये अन्नधान्य विकत घेणारा गरीब ग्राहक या आंदोलनात रस्त्यावर येणार आहेतकेंद्र सरकार कायदा करत असताना या कायद्यामध्ये प्रत्येक शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची अट घालणे गरजेचे होते. मात्र सरकारचे ‘कार्पोरेट कल्याण’ हे धोरण असल्याने शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी हमीभाव बंधनकारक असल्याचे कुठेच उल्लेख केला गेला नाही.
वाचा :- अनलॉक -5 साठी गाईडलाईन्स जारी; जाणून घ्या नवे नियम
एकीकडे सरकारचे आयात निर्यातीचे धोरण स्थिर नसल्याने शेतकर्यांचा शेतीमाल कवडीमोल दराने विकला जात आहे.यामुळे देशातील जवळपास ३०० हून अधिक संघटना एकत्रित येऊन या कायद्याविरोधात संसदेवर २६ व २७ रोजी ‘चलो दिल्लीचा’ नारा देत धडक देणार आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कार्यकारी समितीची आज दिल्ली येथील रकबगंज गुरूद्वार येथे ३०० हून अधिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
वाचा :- पंकजाताईंनी दिले धनंजय मुंडेंना जोरदार उत्तर
सदर आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी देशपातळीवरील मा. खा. राजू शेटटी , व्ही एम सिंग, योगेंद्र यादव , गुरूनाम सिंग ,बलविरसिंग राजेवाल यांची समिती गठीत करण्यात आली. या बैठकीस समन्वयक व्ही एम सिंग , मा. खा. हानन मौलहा , मेधाताई पाटकर, अशोक ढवळे , योगेंद्र यादव, अविक साहा, प्रेमसिंह गेहलावत , प्रतिभा शिंदे यांचेसह महाराष्ट्र , कर्नाटक , उत्तर प्रदेश , पंजाब , हरियाणा , उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, केरळ , पश्चिम बंगाल , गुजरात , बिहार, जम्मू काश्मीर , राजस्थान येथील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.