शाळांबाबत राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षकांची दिवाळी जोरात साजरी होणार!

15 Oct :- मागील कित्येक वर्षांपासून हक्काच्या पगाराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांची यंदाची दिवाळी जोरात साजरी होणार आहे. कायम शब्द वगळलेल्या व अनुदानास पाञ ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडय़ांना 20 टक्के वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. तसेच सध्या 20 टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 40 टक्के टप्पा अनुदान लागू करण्याचा निर्णयही मंञिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

दै.झुंजारनेता लाईव्ह अपडेटसाठी लिंकवर प्रेस करा!

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आजतागत अनुदान न मिळालेल्या 2 हजार 700 विनाअनुदानित शाळांना दिलासा मिळाला आहे. या शाळांना अनुदान देण्यासाठी सप्टेंबर 2016 व 2019 मध्ये काढलेल्या जीआरमधील जाचक अटी रद्द करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.

वाचा :- सचिन तेंडुलकरचा जावई ‘हा’ भारतीय खेळाडू!

या निर्णयामुळे शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्य़ांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने आता लवकरात लवकर या निर्णयाशी संबंधित जीआर जारी करावा अशी मागणी शिक्षकवर्गातून होत आहे.2009 मध्ये तत्कालिन सरकारने कायम विनाअनुदान शाळांचा ‘कायम’ शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला.

वाचा :- घरात घुसून तरुणीवर केला बलात्कार

शाळांना अनुदान देण्यासाठी निकष केले. त्यानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्य़ा शाळांना पहिल्या वर्षी 20, दुसऱ्य़ा वर्षी 40, तिसऱ्य़ा वर्षी 60, चौथ्या वर्षी 80 व पाचव्या वर्षी शंभर टक्के अनुदान देण्याचे प्रचलित धोरण ठरविले. परंतु, भाजप काळात अनुदानाचे प्रचलित धोरण रद्द करण्यात आले. 2016 मध्ये अनुदानासाठी नवीन निकष केले व सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर आज 5 वर्ष पूर्ण झाली. या शाळांना शंभर टक्के वेतन अनुदान मिळणे गरजेचे होते, मात्र तसे झाले नाही.

वाचा :- असंतुलित झाल्याने बाबा रामदेव जमिनीवर कोसळले

वाचा :- कोरोना लसीच्या वितरणाविषयी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केला खुलासा!