राज्य सरकारने केली सुप्रीम कोर्टाला ‘ही’ विनंती
21 Sept :- मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सोमवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आज सुप्रीम कोर्टाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर विनंती अर्ज केला आहे अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. या प्रश्नावर राज्याने एक पाऊल पुढे टाकले आहे असंही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
दै.झुंजारनेता लाईव्ह अपडेटसाठी लिंकवर प्रेस करा!
मुख्यमंत्री या प्रश्नावर लवकरच सविस्तर भूमिका मांडतील अशी माहितीही त्यांनी दिली.मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सोमवारी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झालीत. सरकारने तातडीने कारवाई करत आरक्षणासाठी पावलं टाकावी अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या काही दिवसांमध्ये मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या होत्या. सरकारकडे उपलब्ध असलेले पर्याय आणि त्यावर कसं पुढे जायचं याबाबत सरकारने आराखडा तयार केला आहे. या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावू राजकीय एकमत घडवून आणण्याचा प्रयत्नही केला गेला.
वाचा :- घाबरू नका;कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आल्यास ‘हे’ करा!
राज्य सरकारसमोर तीन महत्त्वाचे पर्याय होते. त्यातून पहिल्या टप्प्यात सरकारने हा विनंती अर्ज केला आहे.
नव्याने अध्यादेश काढायचा का?सुप्रीम कोर्टात त्याच खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करावी का?
मोठ्या घटनापीठाकडे दाद माघायची का?
देशातील सर्वच राज्यानी 50 टक्या पेक्षा अधिकच आरक्षण दिल आहे, सुप्रीम कोर्टाने आज पर्यंत कुठल्याही प्रकरणात स्थगिती दिलेली नाही. फक्त महाराष्ट्रासाठी वेगळा निर्णय का घेतला गेलाय, याच कारण शोधलं गेलं पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांकडून येत आहेत.
वाचा :- दिलासादायक बातमी! कोरोनावर लसीआधी येऊ शकतं भारतीय औषध, 3 चाचण्याही झाल्या यशस्वी
2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती.या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.
वाचा :- ‘या’ प्रकारे वाढवा शरीरातील नैसर्गिकरित्या ऑक्सिजन लेव्हल
मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं होतं.
