News

मराठा समाज आता एकटा नाही, मी सोबत आहे; उदयनराजे कडाडले

सातारा: ‘मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार कधीच गंभीर नव्हते. त्याचा परिणाम आज मराठा समाजाला भोगावा लागत आहे. आता सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे, असा इशारा भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे यांनी दिला आहे. ‘मराठा समाज आता एकटा नाही, एवढंच सांगतो. मी सोबत आहे,’ असंही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळं राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. उदयनराजे यांनीही फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला मोठी खीळ बसली आहे. सरकारने समाजाला विश्वासात घेवून योग्य ती कार्यवाही केली असती, तर मराठा आरक्षण कायम टिकवता आले असते,’ असं ते म्हणाले.

‘यापूर्वी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. पण, तिथे आरक्षण टिकवता आले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. केवळ राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ही वाईट वेळ मराठा समाजावर आली आहे. महाराष्ट्र सरकार ५० टक्क्यांच्या वरील आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. हे करत असताना राज्य सरकारने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ही सर्वांची जबाबदारी आहे,’ असंही ते म्हणाले.

‘सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत, असंच चित्र निर्माण झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना, न्यायालयासमोर काय डॉक्युमेंट्स आहेत त्याची पूर्ण चर्चा झालेली नसताना इतका मोठा निर्णय हा मराठा समाजासाठी अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं हाच मार्ग आहे,’ असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

‘जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे. यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात मी त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत, याची सरकारने जाणीव ठेवावी,’ असंही त्यांनी सांगितलं.