या वर्षासाठी मराठा आरक्षण नाही; कोर्टाने दिली तात्पुरती स्थगिती

नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर  : मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात (maratha quota in supreme court) सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे.

पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ सुनावणी पुढची सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने विचारार्थ मोठ्या पीठाकडे पाठवले आहे. यावेळी पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमांत बदल करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले आहे.