लस खरेदी आणि वितरणासाठी एकवटले ७६ देश; ‘असा’ होणार फायदा!
जिनिव्हा: करोनाच्या संसर्गाला अटकाव करणारी लस विकसित झाल्यानंतर त्याची खरेदी आणि वितरण योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी जगभरातील ७६ देश एकत्र आले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सह-नेतृत्वातून जागतिक पातळीवर करोना लशीचे वितरण करण्यात येणार आहे. यामुळे करोना लस वाटपात गरीब देशांसोबत कोणताही भेदभाव होणार नाही.
जगभरातील विविध आजारांच्या लशींच्या समन्वयाचे काम करणाऱ्या ‘गावी वॅक्सीन अलायन्स’ने लशीच्या किंमती ठरवण्याबाबतही पुढाकार घेतला आहे. जगभरात लशींचे वितरण योग्य पद्धतीने व्हावे यासाठी कोवॅक्स केंद्राचीही स्थापना करण्यात आली आहे. कोवॅक्स केंद्राचे सहप्रमुख आणि गावी वॅक्सीन अलायन्सचे सीईओ सेथ बर्कले यांनी सांगितले की, जपान, जर्मनी, नॉर्वेसह ७० हून देशांनी कोवॅक्समध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वाक्षरी केली आहे. या देशांनी करोना लशीच्या खरेदीसाठी तत्वत: मंजुरी दिली आहे.
बर्कले यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, आमच्याकडे ७६ देशांनी लस खरेदी करण्यासाठी आणि आपल्या देशातील नागरिकांपर्यंत लस पोहचवण्याची हमी दिली आहे. कोवॅक्समध्ये सहभागी देशांची संख्या आणखी वाढणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कोवॅक्सच्या समन्यवयांकडून चीन सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. कोवॅक्समध्ये चीनदेखील सहभागी होऊ शकतो. चीन सरकारसोबत अद्याप कोवॅक्सबाबतच्या करारवर स्वाक्षरी झाली नाही. मात्र, सरकारकडून सकारात्मक संकेत मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोवॅक्सकडून लशीचे संभाव्य दरही ठरवण्याबाबत चर्चा झाली आहे. श्रीमंत देशांमध्ये करोना लशीची किंमत ४० डॉलर म्हणजे जवळपास तीन हजार रुपये ठेवणार असल्याची माहिती आहे. तर, गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना यापेक्षाही कमी दरात लस देण्यात येणार आहे. युरोपीयन संघाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार श्रीमंत देशांमध्ये ही लस ४० डॉलरमध्ये उपलब्ध होणार आहे. युरोपीय संघ कोवॅक्ससह इतर पर्यायांमार्फत ही लस उपलब्ध करणार आहेत. भारतातील सिरम इन्स्टिट्यूटने ही कोवॅक्समध्ये सहभाग नोंदवला आहे. भारतामध्ये ऑक्सफर्ड विकसित करत असलेली लस प्रति डोस २२५ रुपयांना मिळणार आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने कोवॅस्कमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनला पाठिशी घातले. त्यामुळे जगभरात करोनाचा फैलाव झाला असल्याचा आरोप ‘व्हाइट हाउस’ने केला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा सहभाग असलेल्या मंचापासून अमेरिका दूर राहणार आहे. अमेरिका स्वत: लस विकसित करून आवश्यक वाटल्यास इतर देशांना देईल असेही ‘व्हाइट हाउस’ने स्पष्ट केले.
