कोरोना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये भरारी पथके स्थापन- राहुल रेखावार

बीड , दि. १६::–जिल्ह्यामध्ये कोविड -19 बाधित रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांकडून वाजवी शुल्क आकारणे तसेच रुग्णवाहिकांकडूनही वाजवी शुल्क आकारणे याबाबत प्रभावी, काटेकोर अंमलबजावणीसाठी व तपासणीसाठी भरारी भरारी पथक स्थापन करण्यात येत आहेत असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत.राज्यात कोविड -19 बाधित रुग्णांना वाजवी दरात उपचार मिळण्यासाठी खासगी रुग्णालयांनी विविध उपचारांसाठी (कोविड बाधित व इतर रुग्ण) आकारावयाचे कमाल दर मर्यादा निश्चित करून देण्यात आलेली आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार खाजगी वाहने व रुग्णवाहिका अधिग्रहित करून त्यांचे कमाल दर निश्चित केले आहेत आणि खासगी रुग्णालयांनी खाटा उपलब्ध करून देणे व अधिसूचनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

कोविड -19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू करण्यात आली आहे.या पथकांमार्फत तपासणीसाठी कार्यवाही करण्यात येत असून यात शासन निर्णयातील सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होते आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येणार आहेखाजगी रुग्णालयांनी नमूद अधिसूचना व अधिसूचित दर दर्शनी भागावर रुग्णांना व नातेवाईकांना दिसेल अशा ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे.

खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात येणारी देयके अंतिम करण्यापूर्वी तपासणी करण्यासाठी तपासणी यंत्रणा नेमावी व याद्वारे आकारले जाणारे दर, खाजगी वाहने, रुग्णवाहिका यांचेकडून आकारले जाणारे दर विहित आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी.त्याचप्रमाणे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सर्व खासगी रुग्णालयांनी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना कॅशलेस सुविधा देणे अपेक्षित आहे याबाबतही तपासणी करून आपला अहवाल त्वरीत बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा.

भरारी पथके खालील शहरातील रुग्णालयांची तपासणी तात्काळ करावी असे नमूद केले आहे. यात परळी शहर (क-हाड हॉस्पीटल, परळी,
मुंडे चिल्ड्रन हॉस्पीटल, परळी ), अंबाजोगाई शहर,
(घुगे हॉस्पीटल, अंबाजोगाई ), बीड शहर,
(पॅराडाईज हॉस्पीटल, स्पंदन हॉस्पीटल) आणि
माजलगांव शहर, (यशवंत & हॉस्पीटल क्रिटीकल केअर, माजलगांव)कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे व उपरोक्त बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी साथरोग कायदा, 1897 व राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायदा, 2005 अन्वये जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.