मराठा आरक्षणाविरोधात राजकीय षडयंत्र!
मराठा आरक्षण कायम राहू नये, यासाठी मोठे राजकीय षडयंत्र सुरू आहे. राज्य सरकारवर जाणीवपूर्वक धादांत खोटे आरोप केले जात आहेत. यावरून झालेल्या आंदोलनांचा बोलविता धनी वेगळा असून, ही आंदोलने भाजप पुरस्कृत असल्याचा थेट आरोप मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.मराठा आरक्षणाच्या तयारीबाबत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन भक्कम तयारी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवण्यात आहे आहे. त्यांच्यासमवेत शासनाच्या वतीने परमजितसिंग पटवालिया बाजू मांडणार आहेत. हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, रफिक दादा, विजयसिंह थोरात अशी दिग्गज मंडळी मराठा आरक्षणाची बाजू लावून धरणार आहेत.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळावी, यासाठी या आरक्षणाच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आजवर अनेक प्रयत्न केले. परंतु, दरवेळी सरकारने भक्कमपणे बाजू मांडली व मराठा आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही. या आरक्षणावर न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नाही. या प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वीच मांडली आहे. हे प्रकरण घटनापिठाकडे सोपवण्यात यावे, या मागणीसाठी येत्या २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारच्या तयारीबाबत मराठा आंदोलनातील अनेक प्रमुख नेत्यांशी, वकिलांशी तसेच अभ्यासकांशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अनेकदा चर्चा झाली आहे. शासनाच्या वकिलांशी नियमितपणे सल्लामसलत होते आहे. ही वस्तुस्थिती असताना मराठा आरक्षणाच्या विरोधात छुप्या कारवाया सुरू झाल्या असून, त्यामुळेच राज्य सरकारला जाणीवपूर्वक बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. मराठा आरक्षण लागू होऊ नये, असा हेतू असलेल्या मंडळींचे हे कारस्थान असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
