पुण्यातील करोना रुग्णांना ठेवण्यासाठी लवासा ताब्यात घ्या; भाजपचा सल्ला

पुणे: पुणे जिल्ह्यात करोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असून नव्या रुग्णांना सामावून घेण्याचा प्रश्न जटील बनला आहे. यावर उपाय म्हणून लवासा शहर ताब्यात घ्या आणि त्याचं कोविड सेंटरमध्ये रूपांतर करा,’ असा सल्ला भाजपचे पुण्यातील खासदार गिरीश बापट यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या आतापर्यंत ८० हजारच्या पुढं गेली असून १८८५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुणे जिल्ह्यात सध्या ४८,९८४ रुग्णांवर उपचार सुरू असून ही संख्या राज्यात सर्वाधिक आहे. रोजच्या रोज वाढणाऱ्या रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करून घेण्याचं आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढं आहे. जिल्हा प्रशासन शाळा, खासगी रुग्णालये व हॉटेल ताब्यात घेत आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन खासदार बापट यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं असून लवासा ताब्यात घेण्याची सूचना केली आहे. लवासामध्ये सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधांनी सज्ज असलेल्या अनेक इमारती आहेत. त्या वापराविना पडून आहेत. ज्या तालुक्यात लवासा वसले आहे, त्या मुळशी तालुक्यातही करोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळं हे शहर ताब्यात घेऊन त्याचं क्वारंटाइन सेंटरमध्ये रूपांतर करणं योग्य ठरेल. तिथं मोठ्या संख्येनं बेड्स उपलब्ध करून देता येतील, याकडं बापट यांनी लक्ष वेधलं आहे.

‘लवासामध्ये लोकवस्ती फारच कमी आहे. त्यामुळं क्वारंटाइन सेंटरसाठी ही जागा योग्य आहे. अनेक रिकाम्या इमारतींबरोबरच लवासामध्ये एक अद्ययावर रुग्णालय देखील तयार आहे. त्यामुळं वैद्यकीय सुविधांवर वेगळा खर्च करण्याची गरज लागणार नाही. मुळशी तालुक्यातील करोनाबाधितांना तिथं शिफ्ट करता येईल,’ असं बापट यांनी म्हटलं आहे.

बापट यांच्या या प्रस्तावाला स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. लवासामध्ये क्वारंटाइन सेंटर सुरू केल्यास तिथं करोनाचा उद्रेक होण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, संसर्गाचा कमीत कमी धोका असेल अशा पद्धतीनं येथील रिकाम्या इमारती ताब्यात घेता येतील, असं बापट यांचं म्हणणं आहे.

जिल्हाधिकारी म्हणतात…

लवासा ताब्यात घेण्याच्या बापट यांच्या प्रस्तावाबद्दल जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. ‘लवासा हे डोंगराळ भागात असल्यानं तिथं क्वारंटाइन सेंटर सुरू करण्यात अनेक अडचणी आहेत. खासदार बापट यांच्या सल्ल्यावर आम्ही विचार करत आहोत. मात्र, याबाबतचा निर्णय सर्व बाजूंचा विचार करूनच होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.