मोठी बातमी! सरकारी बँकांमध्ये एका वर्षात 1.48 लाख कोटी रुपयांची फसवणूक
नवी दिल्ली, 24 जुलै : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI-Reserve Bank of India) ने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात 2019-20 मध्ये तत्कालीन 18 सरकारी बँकांद्वारे एकूण 1,48,428 कोटींच्या फसवणुकीची 12,461 प्रकरणे सूचित करण्यात आली आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी वृत्त संस्था पीटीआयशी बोलतान अशी माहिती दिली आहे की माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आरबीआयकडून त्यांना ही माहिती प्राप्त झाली आहे. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून आरटीआय कायद्याअंतर्गत समोर आलेली ही माहितीनंतर ग्राहकांचे किती नुकसान झाले आहे, याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही आहे. यावर्षी बँकांचे विलीनिकरण झाल्यानंतर देशात सरकारी बँकांची संख्या 12 झाली आहे.
या बँकेमध्ये झाली सर्वाधिक फसवणूक
आरटीआयकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या फसवणुकीची शिकार देशातील सर्वात मोठी बँक असणारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI-State Bank of India)झाली आहे. एसबीआयने 44,612.93 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या 6,964 प्रकरणांबाबत सूचित केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या 18 सरकारी बँकाची जेवढी फसवणूक झाली आहे त्याच्या 30 टक्के रक्कम एसबीआयची आहे.
आरबीआयने अशी माहिती दिली आहे की, पंजाब नॅशनल बँकेने असे सूचित केले आहे की, 1 एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीमध्ये एकूण 395 फसवणुकीची प्रकरणं समोर आली आहेत. ज्यामध्ये 15,354 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर बँक ऑफ बडोदा आहे. ज्यामध्ये 346 प्रकरणांबरोबर 44,612.93 कोटींचा फसवणूक झाल्याचे समोर येत आहे. याच कालावधीसाठी यूनियन बँक ऑफ इंडियाने 424 प्रकरणांसह 9,316.80 कोटी रुपये, बँक ऑफ इंडियाने 200 प्रकरणात 8,069.14 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेने 208 प्रकरणात 7,519.30 कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँकेने 207 प्रकरणात 7,275.48 कोटी रुपये, अलाहाबाद बँकेने 896 प्रकरणात 6,973.90 कोटी रुपये आणि यूको बँकेने 119 प्रकरणात 5,384.53 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीबाबत सूचित केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकाराअंतर्गत अशी माहिती दिली आहे की, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीमध्ये ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्सने 329 प्रकरणात 5,340.87 कोटी रुपये, सिंडिकेट बँकेने 438 प्रकरणात 4,999.09 कोटी रुपये, कॉर्पोरेशन बँकेने 125 प्रकरणात 4,816.60 कोटी रुपये, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने 900 प्रकरणात 3,993.82 कोटी रुपये, आंध्रा बँकेने 115 प्रकरणात 3,462 कोटी रुपये, बँक ऑफ महाराष्ट्रने 413 प्रकरणात 3,391.19 कोटी रुपये, युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने 81 प्रकरणात 2,679.72 कोटी रुपये, इंडियन बँकेने 225 प्रकरणात 2,254.11 कोटी रुपये, पंजाब अँड सिंध बँकेने 67 प्रकरणात 397.28 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची माहिती दिली आहे.
