करोना हे सरकारचं नाटक; प्रकाश आंबेडकरांचा मोठा आरोप
मुंबई: मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संविधानाच्या चौकटीबाहेरच्या व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नेमणूक करणे घटनाबाह्य असून ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया रोखावी, अशी मागणी करतानाच करोना हे सरकारचं नाटक आहे. त्यांना निवडणुका घ्यायच्या नाहीत त्यामुळेच ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा घाट सरकारने घातला आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयला विरोध करून त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली. तसेच प्रशासक नेमायला आमचा विरोध असून निवडणूक घेता येत नसतील तर आहे त्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्याची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी राज्यपालांकडे केली. यावेळी त्यांच्यासोबत वंचित बहुजन आघाडीचे उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण सावंत होते.
राज्यात मुदत संपत आलेल्या अनेक ग्रामपंचायती असून काही ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे. अशा ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मात्र या अध्यादेशाचा गैरफायदा घेण्यात येत असून राष्ट्रवादी पक्षाने आपली दुकाने मांडली आहेत. ज्यांना प्रशासक म्हणून अर्ज करायला सांगितले आहे त्यांना ११ हजार रुपयांची पावती अर्जासोबत जोडायची आहे. शिवाय प्रशासक म्हणून निवड न झाल्यास आपल्याला हे ११ हजार रुपये परत मिळणार नाही, असेही राष्ट्रवादीने सांगितले आहे. मुळात भारतीय घटनेच्या दृष्टीने पाहिले तर ज्या प्रशासकीय व्यक्तीने घटनेची शपथ घेतली आहे अशाच व्यक्तीला प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नसल्याचंही त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तात्काळ घेता येत नसतील तर, आहे त्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आंबेडकर यांनी करोना हे शासनाचं नाटक असून सरकार खोटं बोलत असल्याची टीका केली. सरकारला निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, त्यामुळे करोनाचं कारण पुढे केलं जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राज्याच्या १९ जिल्ह्यांतील एक हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जूनदरम्यान संपली आहे, तर १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबरपर्यंत समाप्त होत आहे. करोनाच्या संकटामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील याबाबत अनिश्चितता असल्याने त्यावर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कायद्याच्या कलम १५१मध्ये २५ जूनच्या अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती केली. त्यानंतर १३ जुलै रोजी प्रशासक नेमण्याविषयीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ‘जीआर’द्वारे देण्यात आले. तसेच पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची निवड करण्याचे निर्देश १४ जुलैच्या परिपत्रकाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
