बीड

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात होणार

पुणे: पुढच्या महिन्याचा पगार देण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागेल अशी स्थिती आहे. त्यामुळंच कोविड योद्धे व त्यांच्याशी संबंधित विभागातील कर्मचारी वगळता अन्य सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करावी लागेल,’ अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज दिली.

पुनर्वसन विभागाच्या बैठकीसाठी पुण्यात आले असता झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. करोना व त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. सरकारच्या महसुलात प्रचंड घट झाली आहे. पुढच्या महिन्याचा पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मदत-पुनर्वसन, आरोग्य व अन्य दोन असे चार विभाग वगळून इतर सर्व विभागातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे,’ असं वडेट्टीवार म्हणाले. ‘करोनाच्या लढाईत आघाडीवर राहून लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कुठलीही कपात केली जाणार नाही,’ अशी ग्वाही देखील त्यांनी केली.

सारथी संस्था बंद होणार नाही!

सारथी या संस्थेचे काम बंद करण्यात आलेले नाही. या विषयावर काहीजण राजकारण करत आहेत. मार्च महिन्यात ‘सारथी’चं नवीन संचालक मंडळ नेमण्यात आलं आहे. प्रशासनात काम केलेले, विविध विषयांचा अभ्यास असलेल्या लोकांकडे या संस्थेची सूत्रे दिली आहेत. कोविडच्या साथीमुळे सरकारचं अन्य विभागांकडं दुर्लक्ष झालेलं होतं. त्यातून काही गैरसमज पसरलेले आहेत. मात्र, सारथी संस्था चालेल. मराठा विद्यार्थ्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ती सुरूच राहील. ‘सारथी’साठी यंदाच्या बजेटमध्येही ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे,’ असं वडेट्टीवार म्हणाले.

‘यूपीएससीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारनं सर्व प्रकारची मदत केलेली होती. दिल्लीत त्यांची व्यवस्था करण्यापासून ते घरी आणण्यापर्यंत सरकारनं मदत केली होती. त्यांना स्टायपेंड दिला गेला होता. काही लोक राजकारण करून सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,’ असा आरोप त्यांनी केला.

‘विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबवल्याच्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. फेलोशिपसाठी एका विद्यार्थ्यावर पाच वर्षात २२ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. सरकार ते करेल. स्पर्धा परीक्षा सुरू राहतील. स्टायपेंड व अन्य पैसे देताना मागेपुढे होऊ शकतं. पण हे पैसे निश्चित दिले जातील, असं वडेट्टीवारांनी सांगितलं. ‘जास्तीत जास्त मराठा विद्यार्थ्यांना याचा फायदा कसा होईल. त्यांना नोकऱ्या कशा मिळतील यावर सरकार लक्ष केंद्रीत करणार आहे, असंही ते म्हणाले.