मुंबई विमानतळ विकासात घोटाळा ; ‘CBI’ची मोठी कारवाई
मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Mumbai International Airport Limited) विकासात ७०५ कोटींचा घोटाळा झाल्या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CBI) आज धडक कारवाई केली आहे. मुंबईत विमानतळाचा विकास आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या जीव्हीके ग्रुप ऑफ कंपनीजचे (GVK) अध्यक्ष जी. वेंकट कृष्णा रेड्डी आणि त्यांचे चिरंजीव संजय रेड्डी यांच्यासह एअरपोर्ट ऑथोरीटी ऑफ इंडियाचे काही अधिकारी आणि नऊ कंपन्यांविरोधात ‘सीबीआय’ने गुन्हा दाखल केला आहे
मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ‘सीबीआय’ने केला आहे. २०१२ ते २०१८ या कालावधीत जीव्हीके आणि इतर कंपन्यांनी जवळपास ७०५ कोटींचा घोळ केला आहे, असा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्याशिवाय विकासाच्या नावाखाली विमानतळ परिसरातील २०० एकर जमीन देखील हडप केली आहे असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
सहार येथील मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास जीव्हीके कंपनीने खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून केला होता. यासाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (MIAL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. ४ एप्रिल २००६ मध्ये एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडीयाने (AAI) मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडशी करार केला. या कंपनीत जीव्हीके एअरपोर्ट होल्डिंग कंपनीची ५०.५० टक्के हिस्सेदारी होती. तर केंद्र सरकारच्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडीयाकडे २६ टक्के आणि उर्वरित हिस्सेदारी परदेशी कंपन्यांकडे आहे.
विमानतळ विकासात काही कंत्राटे केवळ पैसे लाटण्यासाठी करण्यात आली, असा संशय सीबीआयने व्यक्त केला आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या ‘FIR’मधील माहितीनुसार खासगी कंपन्यांना दिलेली कंत्राटे केवळ कागदावर होती. प्रत्यक्षात ती कामे पूर्ण झाली नाहीत. त्याशिवाय जवळपास ३९५ कोटी हे बेकायदेशीरपणे खासगी वित्त संस्थामध्ये वळवण्यात आले. यामुळे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला तोटा दाखवण्यात आला, असे सीबीआयने म्हटलं आहे.
कसा झाला घोटाळा
FIR नुसार जीव्हीके कंपनीने बनावट कॉन्ट्रॅक्ट तयार करून कोट्यवधी रुपये हडप केले आहेत. जीव्हीके मुंबईत विमानतळ विकास करत होती मात्र त्यातील ३९५ कोटींचा अतिरिक्त निधी हैदराबादमधील बँक खात्यात वळवण्यात आला आहे. यासाठी जीव्हेकेमध्ये बनावट संचालक मंडळाच्या बैठका आणि त्यात प्रस्ताव मंजूर केले असल्याची माहिती सीबीआयच्या तपासात समोर आली आहे. बनावट कंत्राटे पूर्ण झाल्याचे भासवून या प्रकल्पात तब्बल ३१० कोटींचा निधी परस्पर इतर कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आला आहे.
