सातव्या वेतन आयोगाबद्दल राज्य सरकारने काढला नवीन आदेश

मुंबई, 24 जून : आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना आता राज्य सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगाच्या दुसरा हफ्ता एक वर्ष पुढे ढकला आहे.  याबद्दल राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून आदेश काढण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रापुढे कोरोनाचे संकट उभे ठाकले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून देशभरात लॉकडाउन करण्यात आला होता.  तीन महिन्याच्या लॉकडाउनच्या काळात सर्वच उद्योग धंदे आणि व्यवहार बंद होते. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता हा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दुसरा हप्ता 1 जुलै रोजी देय होता. वित्त विभागाने याबद्दल आदेश काढला आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष मिळणार नाही.

सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी ही 5 समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे ठरले होते. याबद्दल आधीचे सरकारने 5 वर्षात निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिला हप्ता हा मागील वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात आला होता. आता दुसरा हप्ता वर्षभरासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे.