सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! सर्वच महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
29 Sept :- सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गर्भपातावर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करणे घटनाबाह्य आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
अविवाहित महिलांनाही गर्भधारणेच्या 20-24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2021च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील दुरुस्ती विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करत नाही.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियमांद्वारे अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणे घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत बलात्कार म्हणजे वैवाहिक बलात्कारासह बलात्कार असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद एक रूढी कायम ठेवतो की केवळ विवाहित महिला लैंगिक क्रियांमध्ये असतात. स्त्रीच्या वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर गर्भपाताचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. सिंगल आणि अविवाहित महिलांना गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याचे कलम 3(2)(b) 20-24 आठवड्यांनंतर महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देते. त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांनाच परवानगी देणे आणि अविवाहित महिलांना न देणे हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होईल. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी 23 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
निकाल सुनावल्यानंतर एका वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, आज आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिन आहे. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, आम्हाला माहिती नव्हते की, आम्ही आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपातदिनी निकाल देत आहोत. आम्हाला ही माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद.
