सत्तासंघर्षाच्या लढाईत शिंदे गटाची नवी चाल
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
6 Sept :- महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात नवी चाल खेळली जाणार आहे. सत्तासंघर्षाबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेल्या कार्यवाहीला तातडीने ग्रीन सिग्नल द्यावा, अशी मागणी करत शिंदे गटाने आज सुप्रीम रीट याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाकडून त्यांचे वकीलांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये विनंती याचिका दाखल केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने तत्काळ सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. मात्र कोर्टाच्या निर्णयाआधीच शिवसेना पक्षाविषयीचा निर्णय लागणे महत्त्वाचे असल्याचे शिंदे गटाने म्हटले आहे.
शिवसेना कुणाची? याबाबत निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. पण त्याआधीच सूनावणी सुरू व्हावी, असी विनंती शिंदे गटाने केली आहे. जवळपास आठ ते दहा दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल हालचाली झालेली नाही. याआधीचे सरन्यायाधीश एन.बी. रमना निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही सूनावणी कधी होणार या बाबत अनिश्चितता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाकडून आता एक नवी चाल खेळली जात आहे.
ठाकरेंविरोधात सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने आवाज उठवायचे ठरवले आहे. शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाची कार्यवाही थाबंली नाही पाहिजे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याची तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी आज शिंदे गटाचे वकील कोर्टात करणार आहे. त्यानंतर कोर्ट या प्रकरणावर काय हस्तक्षेप करणार व काय निर्णय देणार हे पाहावे लागेल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची विनंती मान्य करत 4 आठवड्यांची वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. शिवसेनेने 23 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. निवडणूक आयोगाने सेनेची ही विनंती मान्य केली आहे. शिवसेनेने यापूर्वी देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे 4 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती.
शिवसेनेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. एकीकडे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आणि घटनापीठाची तारीख लांबणीवर पडली आहे. तर दुसरीकडे 23 ऑगस्टला शिवसेनेने चार आठवड्यांची वेळ मागितली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विनंती मान्य केल्याने 23 सप्टेंबरपर्यंत नवी मुदत शिवसेनेला मुदत मिळाली आहे.
