शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजारांचे अनुदान

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

27 July :- आजच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये अतिशय महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना 50 हजार रुपये अनुदानपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. आज मुंबईत शिंदे सरकारची कॅबिनेट बैठक पार पडली असून, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.

पुढे शिंदे म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पूरपरिस्थीतीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदत केली होती, त्यातून काही नावे वगळण्यात आले होते. मात्र, आम्ही आज कोणालाही यातून वगळू नका, असा निर्णय घेतला आहे. सरसकट नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. सहा हजार कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले जातील, असेही ते म्हणाले.

कर्जफेडची मुदत तीन वर्षांवरुन दोन वर्ष करण्यात आली आहे. हा अतिशय महत्वाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मानला जातो. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांना देखील प्रीपेड मीटर आणि स्मार्ट मीटर देण्याची योजनेला 39 हजार कोटी रुपये खर्च आहे. महावितरण आणि बीएसटीचा खर्च 346 कोटी खर्च आहे. जवळपास 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटर योजनेतील मीटर घेण्यासाठी ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारचे पैसे देण्याची गरज नाही.

शेतकऱ्यांच्या उपसा जलसिंचन म्हणजेच मध्यम आणि अतिउच्च योजना यामध्ये 2 रुपये 16 पैसे प्रती युनीटचा जो दर होता, त्याला आता 1 रुपये 16 पैसे करण्यात आला आहे, म्हणजेच एका रुपयांची सवलत शेतकऱ्यांनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजनतील मुद्रांक शुल्क वेगवेगळ्या ठिकाणी रेडिरेक्नर प्रमाणे घेण्यात येते, ते आता एक हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मोजणी शुल्कात देखील 50 टक्क्यांची सवलत देण्यात आली आहे. पैठणमधील ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेलाही मान्यता देण्यात आली असून, 890 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. आमदार संदीपना भुमरे यांनी यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. या योजनेमुळे तालुक्यातील 40 गावांना फायदा होणार आहे.

भातसा मुंब्री धरणासाठी देखील 1550 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. वाघूर तालुका जिल्हा जळगाव ही योजनेला देखील 2288 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हल्दी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

राज्यातील 15 मेडिकल कॉलेजमध्ये 50 जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येकी 24 कोटी रुपये शासनाचा वाटा आहे, तो देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत एकूण 360 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. लोणार सरोवरच्या विकास कामांना देखील मंजूरी देण्यात आली असून, त्यास 359 कोटी देण्याचे शासनाने ठरवले आहे.

गणपती आणि दहीहंडी उत्सवादरम्यान छोट्या छोट्या कारणांवरुन पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. कोरोना काळात देखील अनेकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ते गुन्हे देखील मागे घेतले जाणार आहे. पोलिस वसाहतींच्या बाबतीमध्ये देखील एक महत्वाची बैठक झाली असून, मी स्वत: पाहणी केली आहे. पोलिसांच्या घरांची अवस्था खूप खराब आहे. राज्यभरातील पोलिसांना सुमारे 1.75 लाख घरांची आवश्यकता आहे. त्यापार्श्वभूमीवर एक बैठक झाली असून, त्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पोलिस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल. रेंटल, युएलसीअंतर्गत, इतर शहरांतील पोलिस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह अगदी एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा पद्धतीने विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.