ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंची प्रतिक्रिया; हिनवणाऱ्यांचा घेतला समाचार
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
20 July :- ”अवैध सरकार आहे. अवैध सभापती आहे. अवैध पद्धतीने विश्वासदर्शक ठराव घेतला असे म्हणणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली. ठाकरे सरकारच्या चारही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत आम्हाला कोणतेही श्रेय घ्यायचे नाही. आम्हाला श्रेयाबाबत काहीही बोलायचे नाही. जे श्रेयाबाबत बोलतात तेच आधी विरोध करीत होते.” असा टोला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज लगावला.
ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली प्रतिक्रीया दिली. त्यावेळी ते बोलत होते, त्यांनी तत्कालीन ठाकरे सरकारवर टीका करतानाच अवैध सरकार म्हणून हिनवणाऱ्यांचा समाचार घेतला.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ओबीसी प्रकरणात महत्त्वपुर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यावरून ही ओबीसी समाजाचा विजय आहे. बांठिया आयोगाने जी शिफारस होती त्याप्रमाणे आम्ही काम करीत राहीलो. नगरविकास मंत्री असल्यापासून बांठीयांच्या संपर्कात होतो असे वक्तव्य राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, इम्पिरिकल डाटा आम्ही न्यायालयासमोर मांडला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. याकामासाठी सर्वांनी मदत केली आहे. सर्वांचे स्वागत करीत आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले, लोकशाहीत कायदा नियमांना महत्व असते. दोन तृतीयांश बहुमतापेक्षा जास्त बहुमत आमच्याकडे आहे त्यात आम्हाला डिटेल्समध्ये जायचे नाही ते न्यायप्रविष्ठ भाग आहे. आमच्या आमदारांमध्ये कुठलाही सम्रंभ नाही. आम्ही कुठलाही गट स्थापन केला नाही. ठाकरे गटाच्या चारही मागण्या फेटाळुन लावण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी कुठलीही न्यायालयीन अडचण नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले, लोकसभेमध्ये देखील दोन तृतीयांश खासदारांनी आपले पत्र दिले आहे. आमच्याकडे बहुमत असल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज दिला आहे. आमच्या आमदारांत कोणताही संम्रभ नाही. आम्ही कुठलाही गट स्थापन केला नाही. ठाकरे गटाच्या चारही मागण्या फेटाळुन लावण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी कुठलीही न्यायालयीन अडचण नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले, अवैध सरकार आहे. अवैध सभापती आहे. अवैध पद्धतीने विश्वासदर्शक ठराव घेतला असे म्हणणांना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत आम्हाला कोणतेही श्रेय घ्यायचे नाही. आम्हाला श्रेयाबाबत काहीही बोलायचे नाही. जे श्रेयाबाबत बोलतात तेच आधी विरोध करीत होते.
