खासगी रुग्णालयांना चाप; करोना चाचण्यांचे दर ठरवण्यसाठी समिती
मुंबई: राज्यातील खासगी रुग्णालयाकडून करोना चाचण्यांसाठी मनमानीपणे दर आकारले जात आहेत. त्याला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. खासगी रुग्णालयातील करोना चाचणीचे दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली असून ही समिती सात दिवसांत हे दर ठरवणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
राज्यातील प्रयोगशाळांची पूर्णक्षमतेने वापरण्यासाठी व जास्तीतजास्त चाचण्या होण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आरोग्य हमी सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ, सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क निश्चिती समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सहसंचालक अजय चंदनवाले, ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रा. अमिता जोशी हे सदस्य असून आरोग्य सेवा संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
राज्यात करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आयसीएमआरने आरटी-पीसीआर तपासणीची सुविधा असलेल्या ४४ शासकीय आणि ३६ खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना तपासणीची मान्यता दिली आहे. शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये या चाचण्या निशुल्क केल्या जात आहेत. खासगी प्रयोगशाळांसाठी आयसीएमआरने ४५०० रुपये इतकी दरनिश्चिती केली होती. याकाळात तपासणी चाचण्यांसाठी आवश्यक असणारे किटस् परदेशातून आयात करावे लागत होते. मात्र आता असे किटस् देशातच तयार होत आहेत आणि उपलब्ध देखील आहेत. त्यामुळे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी वाटाघाटी करून कोरोना तपासणी दर निश्चित करण्याबाबत आयसीएमआरने कळविले आहे.
ही समिती सर्व जिल्ह्यातील आयसीएमआर मान्यता प्राप्त खासगी प्रयोगशाळांशी करोना चाचण्यांच्या दर निश्चीती बाबत वाटाघाटी करून सात दिवसात दर निश्चीत करतील. जिल्हानिहाय निश्चित केलेले दर ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल त्याआधारे जिल्हाधिकारी दरनिश्चितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून संबंधित जिल्ह्यांसाठी दर निश्चिती करतील. जिल्हाधिकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दर निश्चिती होईपर्यंत या समितीने त्या जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार संबंधित प्रयोगशाळेला शुल्क आकारता येईल.
‘रेमडेसीवीर’ इंजेक्शनच्या १० हजार व्हॉयल्स खरेदी करणार
कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांवर उपचारासाठी राज्य शासनाने ‘रेमडेसीवीर’ इंजेक्शनच्या १० हजार व्हॉयल्स घेण्यात येणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले. ‘रेमडेसीवीर’ हे इंजेक्शन अँण्टी व्हायरल आहे. ‘सार्स’ आजारासाठी वापरण्यात आलेले हे इंजेक्शन त्यावर उपयुक्त ठरल्याने कोरोनावरही ते उपयुक्त ठरू शकते असे जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचविले आहे. कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांवर या इंजेक्शनचा उपयोग चांगला होऊ शकेल, त्यामुळे राज्य शासनाने १० हजार इंजेक्शन व्हायल्स खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) या इंजेक्शनची खरेदी केली जाणार आहे.
आतापर्यंत काही रुग्णांकडून हे इंजेक्शन वैयक्तीकरित्या खरेदी करून त्याचा वापर झाला आहे. मात्र सर्वसामान्य रुग्णांना ते घेणे परवडणारे नसल्याने शासनाने त्यांच्यासाठी हे इंजेक्शन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. हे इंजेक्शन उपलब्ध झाल्यावर त्याच्या वापराबाबत प्रमाणीत पद्धत (एसओपी) तयार केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
