महाराष्ट्र

आगामी निवडणुकांबाबत शरद पवारांची स्पष्टोक्ती

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

10 July :- मध्यावधी निवडणुका होतील असे मी म्हटलो नाही, अडीच वर्षे झाली आता केवळ अडीच वर्षे राहीली त्यामुळे आतापासूनच आगामी निवडणुकीसाठी कामाला लागा असे मी म्हणालो अशी स्पष्टोक्ती शरद पवार Sharad Pawar यांनी आज औरंगाबादेत Aurangabad दिली. महाविकास आघाडी सरकारने एकत्र लढावे ही माझी वैयक्तिक ईच्छा आहे असे स्पष्ट मतही त्यांनी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत व्यक्त केले.

पवार म्हणाले, सत्ता हातातून गेली तेव्हा काहीजण अस्वस्थ होते पण आता त्यांच्याकडे सत्ता आल्याने त्यांचे अस्वस्थपण कमी झाले असावे असे मी मानतो. काही जण रात्री भेटत होते ते त्यांनी सांगितले, फडणवीसांच्या पत्नींनीही सांगितले म्हणजे त्यात तथ्य असेल.

राज्यपालांवर कडाडून टीका करताना पवार म्हणाले की, अडीच वर्षे राज्यपालांकडे कष्टांची कामे होती, त्यामुळे त्यांना मविआच्या मागणीकडे लक्ष देता आले नाही. अध्यक्ष निवडता आला नाही. आता मात्र त्यांनी जे काम अडीच वर्षात केले नाही ते दोन दिवसांत केले. पदाची प्रतिष्ठा सांभाळणारे राज्यपाल राज्याला मिळाले.

पवार म्हणाले, किमान समान कार्यक्रमात औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा मुद्दा नव्हता. औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय झाल्यानंतर आम्हाला सांगण्यात आले, पण मुख्यमंत्र्यांचा शब्द अंतीम असतो. शिवसेनेत बंड होणार या बातम्या आल्या हे खरे नाही, सूत्र कोण आहेत हे मला अजूनही समजले नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पवार म्हणाले, खरी शिवसेना कोणती हे उद्या न्यायालयात सिद्ध होईल मी कोण सांगणार? या सर्व संकटातूनन मी एकदा गेलो होतो. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे.

पवार म्हणाले, बंडखोरीच्या निर्णयाला काहीही आधार नाही. बंडखोर काहीही कारणे देत आहेत. त्यांना लोकांसमोर जावे लागते लोकांना काही तरी कारणे द्यावीच लागणार त्यामुळे ते आता काहीही कारणे देत आहेत. त्यांच्याकडे ठोस कारणे नाहीत. सरकार किती दिवस टिकेल हे सांगता येत नाही. ते कशापद्धतीने निर्णय घेतात ते समजेल. आमचे बंड एक दिवसांचे आणि सहा लोकांचे होते आम्ही कुणाला इकडे तिकडे घेऊन गेलो नाही.

मविआचे सरकार पडल्यानंतर शरद पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आले की, केंद्र सत्तेचा गैरवापर करतेय का यावर पवार म्हणाले, केंद्रातील सत्तेचा वापर राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी केला जात आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्रात जे झाले तेच आता गोव्यात होत आहे. लोकशाहीचा उद्वस्त करण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून सुरु आहे.