विजेच्या संकटावरुन देशात आणीबाणी

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

6 May :- देशभरातील विजेची वाढती मागणी पाहता सरकारने शुक्रवारी आपत्कालीन कायदा लागू केला आहे. केंद्राने विदेशी कोळशावर चालणाऱ्या काही निष्क्रिय वीज प्रकल्पांमध्ये उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळशाच्या चढ्या किमतींमुळे जे वीजनिर्मिती करू शकत नाहीत, तेही वीजनिर्मिती करू शकतील.

यापूर्वी गुरुवारी ऊर्जा मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि वीज कंपन्यांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये विदेशी कोळशावर चालणारे वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार देशातील विजेची मागणी 20 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशांतर्गत कोळशापासून काम करणाऱ्या सर्व राज्यांना आणि कंपन्यांना कोळशाच्या गरजेच्या किमान 10% कोळसा आयात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

देश सध्या सहा वर्षांतील सर्वात भीषण वीज संकटाचा सामना करत आहे. अशा स्थितीत वीज प्रकल्पांसाठी कोळसा पुरवठा करण्यासाठी अधिकारी चकरा मारत आहेत. देशात विजेची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. देशातील 43% पेक्षा जास्त कोळशावर चालणारे प्लँट निष्क्रिय पडून आहेत. त्यांची एकूण क्षमता 17.6 गिगावॅट (GW) आहे. हे एकूण कोळसा उर्जा क्षमतेच्या 8.6% आहे.

देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा वाढला असतानाही आवश्यकतेनुसार वीजनिर्मिती झालेली नाही. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विजेची तीव्र टंचाई आहे. वीज निर्मितीसाठी कोळशाचा दैनंदिन वापर आणि पुरवठा यातील तफावत असल्याने वीजनिर्मिती केंद्रांमधील कोळशाचा साठाही झपाट्याने संपुष्टात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. सध्या त्याची किंमत 140 डॉलर प्रति टन आहे. आयातित कोळशावर चालणार्‍या संयंत्रांसाठी वीज खरेदी करार (PPAS) मध्ये आंतरराष्ट्रीय कोळशाच्या किमतीत वाढ होण्याच्या तरतुदी नाहीत. म्हणजेच कोळशाच्या किमतीनुसार ते विजेचे दर वाढवू शकत नाहीत. आयात कोळशाच्या सध्याच्या किमतीत हे संयंत्र चालवायचे झाल्यास त्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागेल. या कारणास्तव वीज जनरेटर हे संयंत्र चालवू इच्छित नाहीत.