एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होणार नाहीच

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

एसटी महामंडळाचे आता राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. विलिनीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता फक्त न्यायालयाकडून अपेक्षा असणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने विलिनीकरणाच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसस्यीय समितीची स्थापना केली होती. मात्र, काही दिवसांपुर्वीच या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारसमोर सादर केला होता. या अहवालात समितीने विलिनीकरणाची मागणी व्यवहार्य नसल्याचे म्हटले होते व एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करू नये, अशी शिफारस केली होती. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल यापूर्वीच विधानसभेत सादर केला आहे. मात्र, तेव्हा यावर राज्य सरकारने कोणतीही भूमिका मांडली नव्हती. मात्र, आज त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला. त्यामुळे एसटी कर्मचारी आता कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.