एसटी संपावर पुढील सुनावणी शुक्रवारी
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
22 Feb :- गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एसटी संपाबाबत विलिनीकरणाची मागणी सोडली तर इतर सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत असे राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. एसटी संपावर आणि विलिनीकरणाच्या मागणीवर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर यावे, लाखो लोकांना जो त्रास होतोय तो कमी करावा, एसटीचे नुकसान करु नये असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यावर राज्य सरकार चर्चा करत आहे असेही ते म्हणाले. एसटी विलीनीकरणावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हा निर्णय धोरणात्मक असल्याने त्याला वेळ लागेल अशी माहिती राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आज कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आज झालेल्या सुनावणी राज्य सरकारने म्हटले आहे की, एसटी विलिनीकरणाचा एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे सध्यातरी विलिनीकरणाचा प्रश्न सुटणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
एसटीचे विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी 28 ऑक्टोबरला संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर लालपरीची चाके थांबली होती. गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळापासून एसटीची सेवा बंद आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे आतापर्यंत एसटी महामंडळाचे सुमारे 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. एसटीच्या 82 हजार 498 कर्मचाऱ्यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपात सहभागी आहेत. तर 28 हजार 93 कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत.
25 हजार चालक आणि 20 हजार वाहक संपात सहभागी झाल्याने एसटीची वाहतूक अजूनही विस्कळीत आहे. आत्तापर्यंत 9 हजार 251 कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आलेत, तर 11 हजार 24 कर्मचारी निलंबीत करण्यात आले आहेत. एसटीच्या इतिहासात आजवरचा हा सर्वाधिक काळ चाललेला संप आहे. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे या मागणीवर राज्य सरकारच्या समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यावर आज सुनावणी आहे. या अहवालात काय शिफारशी आहेत याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
