शाळांसाठी सरकारची नवीन गाइडलाइन; ‘हे’ जिल्हे सुरू करू शकतात शाळा

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

4 Feb :- मुलांना शाळेत येणे बंधनकारक असेल किंवा ते ऑनलाइन वर्ग घेऊ शकतील की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांवर सोडण्यात आला आहे. केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, राज्ये स्थानिक परिस्थितीच्या आधारे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. मुलांनी शाळेत यावे की नाही याबाबत पालकांशी बोलून निर्णय घेतला जाईल. मुलांना शाळेत यायचे नसेल, तर हजेरीबाबत सूट असावी.

शाळेत पुरेशी जागा असल्यास मुलांना खेळ, गाणी, संगीत यासह इतर उपक्रम करण्याची मुभा दिली जाईल, असे केंद्राने म्हटले आहे. शाळेचे तास कमी करता येतील. वर्ग खोलीतील दोन विद्यार्थ्यांमधील अंतर किमान सहा फूट असावे. जर कोणी कर्मचारी कंटेनमेंट झोनमध्ये राहत असेल तर त्यांना शाळेत येऊ दिले जाणार नाही. निती आयोगाचे सदस्य व्हि. के. पॉल यांच्या मते, कोविड-19 च्या नवीन प्रकरणांमध्ये सातत्याने घट होत आहे आणि परिस्थिती आधीच सुधारली आहे.

देशभरातील 268 जिल्ह्यांमध्ये कोविड पॉझिटिव्ह दर 5% पेक्षा कमी आहे. हे जिल्हे स्पष्टपणे शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारांना घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर राज्य इच्छा असल्यास शाळा पुन्हा सुरु करु शकतात. येथे, शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी एक निवेदन जारी केले आहे की 11 राज्यांमध्ये शाळा पूर्णपणे उघडल्या आहेत, तर 16 राज्यांमध्ये, बहुतेक उच्च वर्गाच्या शाळा उघडल्या आहेत. त्याच वेळी, 9 राज्ये आहेत जिथे शाळा बंद आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकारने या संदर्भात नवीन आणि सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कोविड प्रोटोकॉल जारी केला आहे. शाळा सुरू करताना हे सर्व प्रोटोकॉल पाळले जातील. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व राज्यांमध्ये सुमारे 95% शालेय कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे, तर काही राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण दर 100% आहे. अशा परिस्थितीत आता शिक्षक स्वतःला सुरक्षित समजू शकतील.

केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ला दिला की, या कोविड एसओपी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आपण शाळा सुरक्षितपणे चालवल्या जातील याची खात्री करू शकतो. शिक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव स्वीटी चांगसान यांनी सांगितले की, व्यापक लसीकरण लक्षात घेऊन मंत्रालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. ज्यामध्ये राज्य सरकारांना मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी मुलाच्या पालकांची संमती घ्यावी लागेल.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितले की, गेल्या 14 दिवसांत कोरोना संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने घट झाली आहे आणि पॉझिटिव्हिटी रेट देखील कमी झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 21 जानेवारी रोजी 17.94% नोंदवलेला डेली पॉझिटिव्हिटी रेट 10.99% वर आला आहे.

शाळांसाठी केंद्र सरकारची नवीन गाइडलाइंस :-
विद्यार्थ्यांमध्ये कमीत कमी 6 फुटांचे अंतर ठेवणे,
शाळांमध्ये योग्य स्वच्छता आणि सुविधांची खात्री करुन घ्यावी,
स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया, असेंब्ली हॉल आणि इतर कॉमन एरियात सोशल डिस्टन्सिंग पाळले पाहिजे,
जिथे सामाजिक अंतर शक्य नसेल तिथे शाळांना कोणताही शालेय कार्यक्रम न घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे,
सर्व विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांनी फेस कव्हर/मास्क घालून शाळेत यावे,
माध्यान्ह भोजन वाटप करताना सोशल डिस्टेंसिंग निर्माण करावे लागेल.