ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या 12 आमदारांचं निलंबन केलं रद्द
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
28 Jan :- जुलै 2021 मध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभापतींद्वारे एका वर्षासाठी निलंबन करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. यासोबतच सर्व आमदारांचे निलंबनही मागे घेण्यात आले आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहावे यासाठी केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा, यासाठी पावसाळी अधिवेशानाच्या वेळी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणामध्ये भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टानेही या निर्णयावर कठोर टिप्पणी केली आहे.
हा निर्णय लोकशाहीला केवळ धोकाच नाही तर निर्णयच तर्कहीन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे वकील आर्यमा सुंदरम यांना सत्राचा कालावधी उलटूनही एक वर्षासाठी निलंबित केल्याच्या कारणावरून अनेक थेट आणि तीक्ष्ण प्रश्न विचारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले होते.
कोर्टाने म्हटले होते की, ‘तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन करणे हे योग्य नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन करणे म्हणजे केवळ त्या एकट्याचे नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. तसेच निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहू नये. यासाठी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करणे चुकीचे आहे.’
