शेतकरी आणि मजुरांसह इतर घटकांसाठी मोठ्या घोषणा
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले 3a (Prakash Javadekar on announcement of economic package). या अंतर्गत शेतकऱ्यांसह मजुर आणि हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्या घटकांसाठी काही घोषणा करण्यात आल्या. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेत याविषयी माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देखील उपस्थित होते.
प्रकाश जावडेकर म्हणाले, ‘सरकारने आज शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. आधी जे पॅकेज घोषित झालं तेव्हा या निर्णयाबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.
या निर्णयानुसार सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला खर्चाच्या दीडपड हमीभाव देण्याचं आपलं वचन पूर्ण केलं आहे. 2020-21 मधील खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या 14 पिकांसाठी सरकारने हमीभाव जाहीर केला आहे. या 14 पिकांसाठी शेतकऱ्यांना जवळपास 50-80 टक्के अधिक
किंमत मिळेल.’
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी च्या अल्पमुदतीच्या 3 लाख रुपयांच्या कर्जाची मुदत देखील 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढवली आहे.
याअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जाच्या व्याजात 2 टक्के आणि फेडीच्या वेळी 3 टक्क्यांचा फायदा मिळेल. भारत सरकारकडून शेतकऱ्यांना 7 टक्के व्याज दराने कर्ज मिळतं.
यात बँकेच्या व्याजात सरकार 2 टक्के सुट देईल. तसेच वेळेवर कर्ज फेडल्यास 3 टक्क्यांची सुट मिळेल. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांन 4 टक्क्याने 3 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
‘सरकार ने सर्वोच्च प्राधान्य गरिबांना’ प्रकाश जावडेकर म्हणाले, ‘या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य गरिबांनाच आहे. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीपासूनच सरकार गरिबांच्या आवश्यकतांबाबत संवेदनशील राहिली आहे.
लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर दोनच दिवसात 1 लाख 70 हजार कोटींचं पॅकेज घोषित करण्यात आलं होतं. 80 कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा देण्यात आली. 20 कोटी महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत पोहचवण्यात आली. पीएम किसान योजनेंतर्गत कोट्यावधी शेतकऱ्यांना हप्त्याच्या स्वरुपात मदत देण्यात आली. यामुळे लॉकडाऊनमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला असता अशा अनेक गरिब नागरिकांना फायदा झाला आहे.
हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्या सरकार मदत करेल. यात सलून आणि इतर व्यवसायिकांचा देखील समावेश केला जाईल. आतापर्यंत सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात 80 लाख टन पेक्षा अधिक अन्नधान्य गरजूंपर्यंत पोहचवलं. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे अनेकांना लाभ झाला. मच्छिपालनाला देखील आर्थिक मदत देण्यात आली आहे, असंही जावडेकर म्हणाले.
पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे :
देशात 6 कोटी एमएसएमई (MSME) आहेत. त्यांना 3 लाखाचे कर्ज 2 टक्के व्याज दराने मिळणार. (एमएसएमईचं योगदान 29 टक्के) एमएसएमई साठी केंद्र सरकारची निर्यातीबाबत विशेष योजना, 2 लाख एमएसएमई काम सुरु करणार.
एमएसएमई 50 हजार कोटींचं योगदान, एमएसएमई 250 कोटी रुपयांचा टर्न ओव्हर.
एमएसएमईला 20 हजार कोटी मदत मिळाली.
बळीराजाला दिलासा, यंदा चांगले पर्जन्यमान, जून ते सप्टेंबर सरासरीच्या 102% पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज राज्यातील रेल्वेसेवा अंशत: सुरु, मुंबई-पुण्यातून प्रत्येकी 5 ट्रेन सुटणार, प्रवासासाठी नियम काय?
