मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘या’ विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
29 July :- देशातील मेडिकल प्रवेशासाठी ओबीसी आणि आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशात एमबीबीएससह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींना २७ टक्के, आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारकडे याबाबत मागणी होत होती. अखेर सरकारनं त्याला मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखालील ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधान मोदींशी याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “या निर्णयामुळे दरवर्षी १५०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि २५०० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तर ५५० आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि १००० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण मिळणार आहे.”, केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यालयाने ही माहिती दिली आहे.
ऑल इंडिया कोट्यातून यूजी आणि पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्सेससाठी ही योजना शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून लागू होणार आहे. “आमच्या सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मेडिकल प्रवेशात ओबीसींना २७ टक्के, तर आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाचे नवे प्रतिमान निर्माण होईल”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल भारतीय चिकित्सा कोट्यातील ओबीसी आणि आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आरक्षबाबत समीक्षा केली होती.तसेच त्यांनी याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आरक्षणावर सोमवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधआन, आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
