7 व्या वेतन आयोगातील दुसऱ्या हप्त्याचे गाजर न दाखवता राज्य सरकारने 3 वर्षापासून थकलेला पहिला हप्त्या द्यावा- दिनकर शिंदे

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

2 July :- गेवराई ( प्रतिनिधी ) राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीचा दुसरा हप्ता ऑगस्ट महिन्याच्या पगाराबरोबर दिला जाणार असल्याची घोषणा केली. मात्र ही घोषणा म्हणजे डी सी पी एस धारक कर्मचारी व जनतेची एक प्रकारे दिशाभूल केली आहे. कारण, थकबाकीचा पहिलाच हप्ता गेल्या 3 वर्षापासून राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलेलाच नाही. तो अगोदर द्यावा अशी मागणी गेवराई तालुका गणित अध्यापक मंडळाचे तालुकाअध्यक्ष दिनकर शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. शासनाने अधिसूचना काढून 30 जानेवारी 2019 सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन 2019 -20 पासून पुढील 5 वर्षांत , 5 समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्कम 5 वर्षांत , 5 समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याचे 24 जानेवारी 2019 आणि 1 मार्च 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशित केले आहे. त्याबरोबरच डीसीपीएस धारक शिक्षक कर्मचाऱ्यांची सातवा वेतन आयोगातील थकबाकी, 5 वर्षात, 5 समान हप्त्यात रोखीने अदा करण्याचे आदेशही निघाले.

या आदेशा प्रमाणे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते असलेल्या आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता त्यांच्या खात्यावर सरकारने जमाही केला. मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या डी सी पी एस धारक शासकीय व खाजगी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना मात्र रोखीने देऊ केलेला पहिला हप्ता 1 जुलै 2019 रोजी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु बजेट नसल्याचे कारण सांगून तो हप्ता 3 वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप देण्यात आलेला नाही. दुसरा थकबाकीचा हप्ता 1 जुलै 2020 रोजी देणे अपेक्षित होते. मात्र तोही कोरोनाचे कारण सांगून राज्य सरकारने अद्याप दिलेला नाही. याच थकबाकीतील तिसरा हप्ता 1 जुलै 2021 रोजी देणे अपेक्षित होते. असे असताना राज्य सरकारने दिनांक 30 जून 2019 रोजी पत्रक काढून सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी बसलेला दुसरा हप्ताला कोरोनामुळे आर्थिक टंचाई असल्याने विलंब झाल्याचे कारण सांगत, तो हप्ता सप्टेंबर 2021 च्या पगारासोबत देणार असल्याचे जाहीर केले तर तिसरा हप्ता देण्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील असेही सांगण्यात आले. वास्तविक पाहता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोराणाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या पगारातील एक दिवसाचा पगार स्वखुशीने राज्य सरकारला मदत म्हणून दिला आहे.

गेल्या 16 महिन्यापासून सर्व डीसीपीएस धारक शिक्षक कर्मचारी कोराणाला आळा घालण्यासाठी दवाखान्यात ऑक्सिजन व्यवस्था पाहण्यापासून ते जिल्ह्याची नाकेबंदी, गावोगाव व घरोघर जाऊन प्रत्येकाची तपासणी, लॉकडाऊनच्या काळात घरोघर जाऊन ऑनलाईन दिलेल्या ऑर्डरप्रमाणे किराणा पोहच करण्याचे कामही केले. विद्यार्थ्यांसाठीचा शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांपर्यंत घरी पोहोचवला. ही सर्व कामे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे केली. मात्र त्यांचा सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीचा पहिला हप्ता तीन वर्ष उलटले तरी राज्य सरकारने अद्यापही दिलेला नाही. असे असताना आणि आता तिसरा हप्ता देण्याची वेळ असताना, थकबाकीचा दुसराच हप्ता सप्टेंबरच्या पगारात देण्याचे जाहीर करून शासनाकडून डीसीपीएस धारक शिक्षक, कर्मचारी व जनतेची दिशाभूल होत असल्याची प्रतिक्रिया गेवराई गणित अध्यापक मंडळाचे तालुकाध्यक्ष दिनकर शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातल्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

विशेष बाब म्हणजे सातव्या वेतन आयोगातील थकित पहिला आणि दुसरा हप्ता कर्मचाऱ्यांना मिळाला नसला तरी त्यांची बिले तयार करून पाठविण्यात आल्याने, त्या मिळणाऱ्या पगारीच्या हप्त्याचा इन्कम टॅक्सही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी भरून सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा केला आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने डीसीपीएस धारकांनी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा तात्काळ सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीचा पहिला हप्ता जमा करावा अशी मागणी दिनकर शिंदे यांनी केली आहे.