सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यसरकारांना महत्वपूर्ण निर्देश
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
29 June : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केद्रशासित प्रदेशांना ‘एक देश एक रेशनकार्ड योजनेची अमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारला निर्वासित मजुरांची नोंदणी कऱण्यासाठी एक पोर्टल सुरु करण्यास सांगण्यात आलं आहे. या योजनेमुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांमध्ये काम करत आहेत तिथे नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी काही सूचना दिल्या आहेत.
तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना जोपर्यंत करोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच असंघटित मजुरांची नोंदणी करत राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात येणार्या सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्रादरांची नोंदणी झाली पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी चालू होती त्यात कल्याणकारी योजनेबाबत राज्य व केंद्र सरकारांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
