खाजगी शाळांना फिसमध्ये 50 % पर्यंत सुट द्यावी
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
23 Jun :- गेल्या अनेक महिन्यांपासून शाळा आणि पालक यांच्यात सुरु असलेल्या शुल्कवादावर अखेर जिल्हा परिषद सियो यांनी सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन आदेश काढले आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केलेले आहे हे आपणास ज्ञात आहे. आपल्या शाळा ह्या विनाअनदान, कायम विनाअनुदान आणि स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्वावरील आहेत.
शुल्क विनियमन अधिनियमानुसार पालक शिक्षक संघाच्या संमतीनुसार शालेय फिस शाळांनी निर्धारीत करावी अशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्यानुसार पालकांना विश्वासात घेऊन RTE अंतर्गत सर्व भौतिक सुविधेचा विचार करुन फिस निर्धारित करणे अपेक्षित आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्व जग त्रस्त झालेले आहे. संपूर्ण देशात सन २०२०-२०२१ मध्ये लॉकडाउन जाहिर करण्यात आलेला आहे व सन २०२१-२२ मध्ये जवळपास हीच परिस्थिती आहे.
या महाभंयकर महामारीमुळे संपूर्ण देशातील शाळा, महाविद्यालय बंद ठेवून ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा वापर करून
मुलांचे शिक्षण आपण सुरु ठेवलेलं आहे. अशा परिस्थितीत काही पालकांची नोकरी गेलेली आहे व व्यवसाय बंद आहेत. पालकांचे जगणे अवघड झालेले आहे. त्यामुळे आपल्या शाळांची फीस पालकांकडे थकलेली आहे. सदर फिस वसुलीसाठी आपण सक्ती करीत आहात त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होईल अशी पालकांना भिती आहे.
अशा तक्रारी मा.जिल्हाधिकारी व या कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. तसेच प्रसार माध्यमातूनही बातम्या प्रसिध्द होत आहेत ही बाब आपणा सर्वांसाठी योग्य नाही. करीता आपणा सर्वांना या द्वारे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे की सामाजिक बांधिलकी या नात्याने पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन सन २०२०-२०२१ आणि सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक सत्रातील फिस मध्ये ५०% पर्यंत सुट द्यावी आणि शुल्क वसुलीची कार्यवाही सक्तीने न करता थकीत शुल्क वसुलीचे हप्ते पाडून टप्या टप्याने बसूल करणे बाबतची कार्यवाही करावी. शासनाकडील प्रतिपूर्ती शुल्क थकित असल्यामुळे किंवा पालकांनी फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणे, त्यांचा शारिरीक, मानसिक छळ करणे, इतर विद्यार्थ्यापेक्षा वेगळी व अपमानकारक वागणूक देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रकारचे गैरवर्तन आपल्या शाळेच्या बाबतीत होणार नाही याची दक्षता सर्व खाजगी शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी तसेच फिस प्रतिपूर्ती अभावी कोणत्याही विद्याथ्र्यांना ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली पासून वंचित ठेवण्यात येवू नये.
