केंद्र सरकारचा ट्वीटरला दणका
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
16 June : केंद्र सरकारचा ट्वीटरला दणका ! ट्वीटरचं देशातील कायदेशीर संरक्षण कवच संपुष्टात येणार. ट्वीटरचं देशातील कायदेशीर संरक्षण कवच संपुष्टात ट्वीटर या अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनीने भारतात नियोजित वेळेत वैधानिक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नसल्यामुळे, ट्वीटरने त्यांना भारतात असलेलं कायदेशीर संरक्षण गमावलं आहे.
ट्वीटर हे एक माध्यम आहे, ट्वीटरच्या वापरकर्त्याने त्याच्या हँडलवरुन काही आक्षेपार्ह मजकूर प्रकाशित केल्यास, त्यावर कारवाई होऊ शकत नव्हती, आता हे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्यात आलंय. मात्र ट्वीटरकडून अंतरिम मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे, तसंच केंद्राच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या नियुक्तीबाबत कळवण्यात आल्याचंही ट्वीटरने म्हटलंय. 25 मे पर्यंत भारतीय तक्रारनिवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती न केल्यामुळे कायदेशीर संरक्षण गमावल्यानंतर लगेच ट्वीटरविरोधात उत्तर प्रदेशात गुन्हाही दाखल झाला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 25 मे पर्यंतचा अवधी होता, मात्र त्यांनी त्या कालावधीत त्याची पूर्तता केलेली नाही. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्वीटरने जाणीवपूर्वक भारत सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप केला आहे. ट्वीटरला नियमावलीची पूर्तता करण्याची संधी अनेकवेळा दिली गेली, मात्र ते वेळकाढूपणा करत राहिले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एकमेव पुरस्कर्ता असल्याचा दावा करत ट्वीटरने भारत सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीला विरोध करण्याचा मार्ग स्वीकारला.
भारतातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्या जेव्हा विदेशात व्यवसाय करतात, मग त्या आयटी कंपन्या असोत की औषध निर्माण करणाऱ्या, नेहमीच त्या त्या देशाच्या स्थानिक कायदे आणि नियमांचं आवर्जून पालन करतात. मात्र ट्वीटरने देशातील कायद्याचं पालन करायला नकार दिला. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तब्बल 9 ट्वीटची मालिका ट्वीटरवरच पब्लिश करुन भारत सरकारची भूमिका मांडली आहे. भारत सरकारने खोट्या बातम्या, अफवा तसंच बदनामी यांना पायबंद घालण्यासाठी सोशल मीडियासंदर्भात नवी नियमावली जारी केली होती. त्या नियमावलीची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधीही सर्व सोशल प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेट कंपन्यांना देण्यात आला होता. सरकारच्या या नव्या नियमावलीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कुठेही गळचेपी केली जाणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
ट्वीटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जर आक्षेपार्ह मजकूर प्रकाशित झाला आणि तो व्हायरल झाला तर मूळ वापरकर्त्याची माहिती सरकारला मिळायला हवी अशी सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी तीन स्तरीय तक्रार निवारणाची व्यवस्था सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडे असायला हवी, अशी नियमावली जारी करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशात ट्वीटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचंही त्यांनी समर्थन केलं. ट्वीटरला स्वतःच्या फॅक्ट चेकिंग सिस्टीमचा अभिमान आहे, त्याचा ते कायम गवगवा करतात. मात्र खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी अनेकदा ट्वीटरचा वापर झाल्याचं उत्तर प्रदेशात यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाल्याचा दावा रविशंकर प्रसाद यांनी केला.
भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे घटनादत्त आहे. जी सात गटाच्या राष्ट्रांनीही भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गौरव केला आहे. त्यानंतरही काही विदेशी कंपन्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं कारण देत भारतीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची नसेल तर त्यांना परिणामांना सामोरं गेलं पाहिजे, असंही रविशंकर प्रसाद यांनी खडसावलं
