मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाचे लॉकडाऊन बाबत केंद्र आणि राज्यांना निर्देश
ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप
3 May :- देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला लॉकडाऊनबाबत विचार करण्यास सांगितलं आहे. लोकहितासाठी दुसरी लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्याचा विचार करु शकतात, असं सुप्रीम कोर्टाने सरकारांना म्हटलं आहे.
लॉकडाऊन लावण्याआधी सरकारने हे निश्चित करावं की , याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल. तसंच ज्या लोकांवर लॉकडाऊनचा परिणाम होऊ शकतो, त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
कोरोना संसर्गाची दुसरी लाटेमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती पाहता सुप्रीम कोर्टाने स्वत:च याची दखल घेतली. जर एखाद्या रुग्णाकडे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील रहिवासी प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तरीही त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आणि आवश्यक औषधं देण्यासाठी नकार देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
याआधी कोरोनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता की, दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा 3 मेच्या मध्यरात्री किंवा त्याआधी पूर्ववत केला जावा. सोबतच राज्यांशी सल्लामसलत करुनच केंद्राने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याची व्यवस्था करावी. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑक्सिजनचा साठा आणि आपत्कालीन ऑक्सिजन वाटपाची जागा विकेंद्रीकृत करावी.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, “सोशल मीडियामधील कोणत्याही माहितीवर कारवाई केली तर न्यायालय कारवाई करेल, असे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पोलीस आयुक्तांना द्यावेत.”
“केंद्र सरकारने दोन आठवड्यात रुग्णालयात प्रवेशासाठी राष्ट्रीय धोरण बनवावं आणि राज्यांनी याचं पालन करावं. जोपर्यंत हे धोरण तयार होत नाही तोपर्यंत कोणताही रुग्ण रुग्णालयात प्रवेशापासून आणि आवश्यक औषधांपासून वंचित राहू नये,” असंही सुपीम कोर्टाने सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला लसीचे दर आणि उपलब्धता, ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेवर पुन्हा एकदा विचार करण्यास सांगितलं होतं.
