सक्षम तहसीलदार व कर्मचाऱ्यांची गेवराईत नियुक्ती करा – आ.लक्ष्मण पवार
आ.लक्ष्मण पवारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली मागणी
गेवराई ,:- कोरोनोच्या महामारीचा कहर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला असून, अशा परिस्थितीत महसुल प्रशासनावर मोठी जबाबदारी आहे.गेली आठ दिवसा पासून गेवराई तहसील कार्यालयाचा कारभार पुर्णपणे ढासळला असल्याचे दिसुन येत आहे.त्यामुळे, कर्तव्यदक्ष जिल्हाआधिकारी यांनी लक्ष घालुन गेवराईसाठी एक सक्षम तहसीलदार, ना.तहसीलदार, यांच्यासह आव्वल कारकुन, कारकून यांच्या नियुक्तया करून तहसील कार्यालयाचा कारभार सुरुळीत करावा, अशी मागणी आ लक्ष्मण आण्णा पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी पञाद्वारे केली आहे. दिलेल्या पञात ते म्हणाले गेली दोन महिने देश महामारीचा सामना करत आहे. अशा वेळी बीड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, आरोग्य आधिकारी,पोलीस आधिकारी यांनी एकञ येऊन बीड जिल्ह्याला कोरोनो पासून दुर ठेवण्यासाठी प्रयत्नाची परकाष्ठा केली आहे. बाहेरून गावी आलेल्या बांधवांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कोरोनोचा शिरकाव झाला आहे.आपले जिल्ह्याचे प्रशासन प्रयत्न करून बीड जिल्हा कोरोनो पासून मुक्त करतील असा विश्वास आहे पण अशा परिस्थितीत गेवराईचे तहसीलदार धोडिबा गायकवाड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे.तसेच गेवराई तालुका पुरवठा आधिकारी अशोक भंडारे हे राशन प्रकरणात अडकले आहेत.एक ना.तहसीलदार अभय जोशी गेवराईला येतच नाहीत.अशी परिस्थिती आहे. ना.तहसीलदार प्रशांत जाधवर फक्त वाळू प्रकरणावर लक्ष केंद्रीत करत आहेत.त्यामुळे गेवराई तहसील कार्यालयाला कोणी वाली आहे का ? असा प्रश्न जनतेत निर्माण झाला आहे तरी जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. गेवराईचे तहसीलदार धोडिबा गायकवाड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवताना गेवराई तहसीलला एक सक्षम तहसीलदार वरिष्ठ अधिका-यांनी देणे आवश्यक होते.तसे न होता माजलगावच्या प्रभारी तहसीलदार प्रतिभा गोरे यांना चार्ज देण्यात आला आहे. माजलगावची परिस्थिती मोठ्या अडचणीतून जात असतांना त्यांना माजलगाव व गेवराई येथे काम करणे कसे शक्य होईल ? गेवराई तालुक्यातील जनतेला मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. दोन महिन्या पासून जगासह देश कोरोनो नावांच्या विषाणूचा सामना करावा लागत त्यामुळे बीड जिल्ह्यात लाॅकडाऊनसुरू आहे अशा परिस्थितीत सरकारने रेशनकार्ड नसलेल्या कुटूंबाला दोन महिन्याचा मोफत तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्या अनुषंगाने रेशनकार्ड नसलेल्या कुटूंबाची नोंदणी करून त्यांची यादी जिल्हाधिकारी यांना पाठवून तिला मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.पण आठ दिवसा पासून गेवराई येथील पुरवठा विभागात आधिकारी व कर्मचारीच नाही त्यामुळे पुरवठा विभाग बंद आहे त्यामुळे रेशनकार्ड नसलेल्या कुटूंबाला मे महिन्याचे धान्य वाटप होणे आवश्यक आहे. जून महिन्याचे नियतन काढणे आवश्यक आहे. गेवराई तहसील कार्यालयात कोणीच आधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नसल्याने भविष्यात धान्य वितरणास उशीर होईल, तरी परस्थीतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. अनेकांनी विवाह सोहळ्यास परवानगी हवी असते. तहसील कार्यालयात सक्षम आधिकारी नसल्याने नागरीक तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहेत तर सरकारने शेतक-यांना सन्मान योजनेत तांञिक अडचणी येत आहेत. गेवराई तालुक्यातील हाजारो निराधार योजनेतील लाभार्थ्यीचे बीले तयार आहेत. पण बजेट नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.अंध अपंग विधवा निराधार योजनेतील लाभार्थ्यीला तिन महिन्याचे अनुदान बजेट तात्काळ वर्ग करणे आवश्यक आहे.जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ लक्ष देऊन गेवराई तहसील कार्यालयाला सक्षम तहसीलदार, पुरवठा आधिकारी,व कर्मचा-याची नियुक्ती करावी अशी मागणी आ.लक्ष्मण पवार यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.