केंद्रानं कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा आम्ही देऊ : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतलीय. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असंही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलंय. केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलंय. त्यावर आज सर्वोच्च शिखर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

सरन्यायाधीशांची कठोर भूमिका

केंद्रानं या सर्व गोष्टींची जबाबदारी घ्यायला हवी. हे कायदे केंद्राकडून लागू करण्यात आले आहेत. हे कायदे अधिक योग्य मार्गानं लागू करता आले असते. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर केंद्राकडून स्थगिती देण्यात आली नाही तर आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देऊ, अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयानं दिलीय.

शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा ज्या पद्धतीनं केंद्राकडून हाताळण्यात आला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर शब्दांत टिप्पणी करत निराशा व्यक्त केलीय. ‘संपूर्ण महिनाभर चर्चा सुरू आहे परंतु, काहीही तोडगा निघू शकलेल नाही. हे खेदजनक आहे. तुम्ही सांगितलं की चर्चा करत आहोत. काय चर्चा सुरू आहे? कोणत्या पद्धतीची वाटाघाटी सुरू आहे?’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलंय.

काहीही दुर्घटना घडली तर त्याला आपल्यापैंकी सगळेच जबाबदार असू. आम्हाला आमच्या हातावर कुणाचंही रक्त नकोय, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी कृषी कायद्यांवर टिप्पणी केलीय.

काही नागरिकांनी आत्महत्या केलीय. वयोवृद्ध नागरिक तसंच महिला या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. हे काय सुरू आहे? असं निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं.

कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी समिती

आत्तापर्यंत कृषी कायदे चांगले आहेत असं सांगणारी एकही याचिका दाखल झालेली नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं. शिवाय कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.

आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात काय वाटाघाटी सुरू आहेत हे आम्हाला माहीत नाहीत. परंतु, कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी काही काळ स्थगित केली जाऊ शकते का? असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राकडे उपस्थित केलाय.

तसंच, तुम्ही तुमचं आंदोलन नक्कीच सुरू ठेऊ शकता परंतु, प्रश्न हा आहे की आंदोलन त्याच ठिकाणी व्हावं किंवा नाही हा प्रश्न आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आंदोलकांना उद्देशून म्हटलंय.

के के वेणुगोपाळ यांची प्रतिक्रिया

तर, जर एखादा कायदा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असेल किंवा एखादा कायदा बेकायदेशीर पद्धतीनं संमत करण्यात आला असेल तरच न्यायालय या कायद्यांना स्थगिती देऊ शकतं, अशी प्रतिक्रिया अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाळ यांनी व्यक्त केलीय.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

केंद्राकडून संमत करण्यात आलेल्या कृषी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायायलयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यात द्रमुक मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या खासदार तिरुची सिवा, आरजेडी पक्षाचे खासदार मनोज के झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही समावेश आहे. तसंच शेतकऱ्यांचं आंदोलन स्थगित करण्याची मागणी करत काही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.