घटनात्मकपदावर बसून घटनेची मारेकरी, राऊतांची राज्यपालांवर विखारी टीका

नाशिक, 08 जानेवारी :  ‘राज्यपाल (governor appointed mlc)नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित नसून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. सहा महिने होत आहे पण अजून ही निर्णय घेण्यात आला नाही. घटनात्मकपदावर बसून घटनेची मारेकरी होण्याचे काम तुम्ही करत आहात’ अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांच्यावर विखारी टीका केली आहे. तसंच, ‘जर तुमच्यावर कुणाचा दबाव असेल तर तसं जाहीर करावे’ असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

संजय राऊत हे नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. यावेळी पत्रकार परिषद घेऊन राऊत यांनी भाजपचे नेते वसंत गीते आणि सुनिल बागुल यांनी सेनेत प्रवेश दिला. यावेळी बोलत असताना गेल्या 6 महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावरून राऊत यांनी राज्यपालांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

‘राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित नसून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. या देशाची राज्यघटनेला महत्त्व देत असताना आम्हाला ज्ञान देतात. जर राज्य आणि देश राज्य घटनेनुसार चालावे असं वाटत असेल तर घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने राज्य घटनेचं पालन केले पाहिजे. राज्य घटनेनं जे अधिकार दिले आहे, त्यानुसार, राज्य कॅबिनेटने जे निर्णय दिले आहे, ते निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतात’ असं राऊत यांनी राज्यपालांना ठणकावून सांगितले.

‘जर 12 आमदारांच्या जागांबद्दल  जून महिन्यांत निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर राज्य सरकारने प्रस्ताव देखील पाठवला आहे. सहा महिने होत आहे अजून ही निर्णय घेण्यात आला नाही. घटनात्मकपदावर बसून घटनेची मारेकरी होण्याचे काम तुम्ही करत आहात. एखाद्या विषयाचा अभ्यास करायला किती वेळ लागतो. हे सरकार पाडले जात नाही, माझ्या मनासारखे सरकार येत नाही. तोपर्यंत मी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रस्तावावर सह्या करणार नाही. असा जर आदेश किंवा सुचना आल्या असेल तर राज्यपालांनी स्पष्ट करावे, मग त्यानुसार आम्ही लढाई लढू’ असा इशाराही राऊत यांनी दिला.

’12 आमदारांच्या नियुक्त्या न होणे हा विधिमंडळाचा अपमान आहे. हा महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा अपमान आहे. जर महाराष्ट्राशी भाजपचे काही देणेघेणे असेल, राज्यघटनेचा आदर असेल तर भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपालांना जाऊन सांगितले पाहिजे’ असा सल्लावजा टोलाही राऊत यांनी राज्यपालांना लगावला.

‘जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात 12 आमदारांच्या नियुक्तीचे पत्र पाठवले होते. त्या नियुक्ता होणे गरजेचं होतं.  त्याचा निर्णय का घेण्यात आला नाही, याबद्दल राज्यपालांनी स्पष्ट केले पाहिजे.  काय अडचणी आहे,  पण काहीही न करता हे कागद प्रलंबित ठेवणे हा सरकारचा, महाराष्ट्राचा आणि राज्य घटनेचा अपमान आहे, असंही राऊत म्हणाले.

बिहारमधील औरंगाबादचे नाव कधी बदलणार?

औरंगाबाद विमानतळ नाव बदलण्याचा ठराव कॅबिनेटनं मंजूर करून केंद्राला पाठवला. धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे विमानतळ हा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. काँग्रेस मनातून संभाजीनगर नावाला सकारात्मक आहे. बिहार मधील औरंगाबाद जिल्ह्याचं नामांतर करावं, अशी मागणी आहे. यावर भाजपनं भूमिका स्पष्ट करावी. किमान समान कार्यक्रमावर लोकभावनेवर निर्णय घ्यायचा नाही, असं नाही, असंही राऊत म्हणाले.

गिरीश महाजनांना वेगळा न्याय का?

तसंच, माझ्यावर कोणताही घाव,वार, हल्ला याचा परिणाम होत नाही. नोटिसा म्हणजे सरकारी कागद आहे. आम्ही तलवार उपसली तर अनेकांना पळापळ करावी लागेल.  गिरीश महाजन यांचे वक्तव्य मी वाचले. दोन वर्षांपूर्वी हे प्रकरण आहे. विरोधी पक्षाचा सन्मान राखला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये ही बाब अत्यंत गरजेची आहे. पण, सत्ताधारी पक्षातील आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या 10 वर्षांपूर्वी न झालेल्या व्यवहाराबद्दल ईडीकडून चौकशी केली जात आहे, मग हा न्याय गिरीश महाजनांना लागू का होत नाही. तेव्हा तुम्ही काय झोपा काढल्या होत्या का? दोन द्यावाच दोन घ्यावे, हे राजकारणात असते, असंही राऊत म्हणाले.