ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

27 Sept :- मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र मंडळाचे पुनर्गठन होणार असून, पोलिस शिपाई संवर्गातील 20 हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ. नाथ पै यांचे नाव देण्यावरही यावेळी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मंत्रिमंडळाचे निर्णय असे
राज्यात फोर्टीफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यात वितरण करणार. (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग)
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार. (नियोजन विभाग)
नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना. (नगर विकास विभाग)
पोलिस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट. एकूण २० हजार पदे भरणार (गृह विभाग)

इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविली. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)

वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार. (वन विभाग)
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय. (विधि व न्याय विभाग)

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल विभाग)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार.

The post राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; 20 हजार पोलिसांची होणार भरती first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

29 July :- मागील काही दिवसांपूर्वी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र तसेच मराठवाडा आणि विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात अतीवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केलंय. मुंबईत राहून उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्यांना सामान्यांच्या अडचणी आणि समस्या कशा समजणार, असा टोला अजित पवार यांनी राज्य सरकारला लगावलाय. ते वर्धा जिल्ह्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

“उंटावरून शेळ्या राखणाऱ्यांना समस्या काय आहेत? काय अडचणी आहेत हे कसे समणार. अजूनही काही भागात पाऊस सुरु आहे. पंचनामे करताना घराची फक्त भिंत ओली झाली असून घर तर तसेच आहे, असे म्हटले जात आहे. पण भिंती सुकल्यानंतर भेगा पडून घर पडू शकते. आम्ही प्रशासनाच्या हे लक्षात आणून दिलं,” असे अजित पवार म्हणाले.

“काही भागात गॅस सिलिंडर वाहून गेले आहेत. काही काम सामाजिक संस्थांनी करावे, काही काम सीएसआरमधून करावे. आम्ही सर्व जाबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलणार नाही. आम्हीदेखील बराच काळ सरकारमध्ये काम केलेले आहे,” अजे अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.दरम्यान, विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. सध्या पंचनामे सुरु आहेत. लवकरच शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. राज्य सरकार सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, असे फडणवीस गुरुवारी (२८ जुलै) म्हणाले होते.

The post उंटावरून शेळ्या राखणाऱ्यांना समस्या कशा समजणार? first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

22 May :- भडकलेल्या इंधनदरामुळे महागाईचा चढता आलेख रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करण्यात आले. त्यामुळे इंधन स्वस्त झाले आहे.

इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. त्यामुळे पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त आहे. यानंतर आता राज्य सरकारनेही पेट्रोल डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला आहे.

केंद्र शासनाने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलचे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनाने २२ मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रती लिटर कपात केली आहे आहे. यामुळे वर्षाला सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने कमी केलेल्या करामुळे पेट्रोल ११ रुपये ५८ पैशांनी स्वस्त झाले आहे. तर डिझेलच्या दरात ८ रुपये ४४ पैशांनी स्वस्त झाले आहे.

मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने पेट्रोलकरिता ८० कोटी रुपये महिन्याला आणि १२५ कोटी रुपये डिझेलकरिता इतके महसुली उत्पन्न कमी होणार आहे. १६ जून २०२२ ते ४ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे ७ रुपये ६९ पैसे आणि १५ रुपये १४ पैसे प्रती लिटर कर आकारात होते. मार्च आणि मे २०२० मध्ये केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी दरात अनुक्रमे १३ आणि १६ रुपये अशी वाढ केली होती.

व्हॅट कमी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबईत पेट्रोल १०९ रुपये २७ पैसे प्रतिलिटर दराने उपलब्ध होणार आहे. पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपये ८ पैसे कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याशिवाय सरकारने डिझेलवर १ रुपये ४४ पैसे कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे डिझेल प्रति लिटर ९५ रुपये ८४ पैसे मिळणार आहे.

The post राज्यात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

8 April :- राज्यात सध्या विजेची वाढती मागणी आणि त्यासोबत निर्माण झालेली कोळसा टंचाई यामुळे भर उन्हाळ्यात भारनियमनाचं संकट उद्भवलं आहे. त्यामुळे आता बाहेरून वीज खरेदी करण्याच निर्णय महाविकासआघाडी सरकारकडून घेण्यात आला आहे. राज्यातील वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक झाली. राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

उन्हाळा आणि सिंचनासाठी राज्यातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यातच कोळसा टंचाईमुळे अपुरी वीज निर्मिती होऊ लागली आहे. पॉवर एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध होणारी वीजही महागडी ठरू लागली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने ठरविल्याप्रमाणे वीज खरेदी करार करण्यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाला घेता येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राज्यातील वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेची परिस्थिती पुर्वपदावर येईपर्यंत काही काळाकरिता साधारणतः १५ जून २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, “सर्व ठिकाणची कामं सुरू झालेली आहेत आणि त्यात उष्णतेचा उच्चांक या सर्व बाबी विचारात घेत असताना, विजेची मागणी मोठ्याप्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे याचा जर समतोल साधायचा असेल तर दोन-अडीच महिन्यांसाठी आम्हाला वीज विकत घ्यावी लागणार आहे आणि आम्ही तेवढ्यापुरतीच अल्पमुदतीसाठी घेणार आहोत.” तसेच, “मागीलवेळी जेव्हा अशाप्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी आपण १६ रुपयांपासून ते २० रुपायांपर्यंत दराने वीज घेतली होती. तरी १९२ कोटी रुपये लागले होते. मला असं वाटतं की १००-१५० कोटींपर्यंत याला खर्च येणार, फारसा खर्च येणार नाही आणि याचा फारसा भार पडणार नाही.

”राज्यात सर्वसाधारणपणे एकून वीज वापराच्या ८७ टक्के वीज महावितरणकडून वितरीत होते. मार्च २०२२ पासून कृषी ग्राहकांकडूनही विजेचा वापर वाढला आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळेही राज्याची उच्चतम मागणी २८ हजार ४८९ मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. ही मागणी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ८.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्या साडेतीन हजार ते चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी १ हजार ९०० मेगावॅटचा कोयना जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे. परंतू यात पाणी वापरावर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. असं सांगण्यात आलं आहे.

The post लोडशेडिंग टाळण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

21 March :- देशात कोरोना शिरकाव झाल्यापासून शाळा आणि शालेय शिक्षणाला मोठा फटका बसला आहे. शिक्षण ऑनलाइन असल्याने शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा संपर्क कमी झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आता शालेय शिक्षण विभागाकडून काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील शालेय शिक्षण आणखी उत्तम व्हावे तसेच राज्यातील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

राज्य सरकारकडून यंदा पहिल्यांदा Dptc मार्फत 5% निधी हा शाळेच्या मूलभूत सोयींसाठी ठेवण्यात आला आहे. अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. राज्य सरकार फक्त मुलांच्या भौतिक सुविधांवरच लक्ष देत आहे असे नाही, तर बोर्डानुसार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर काम सुरु असल्याचेही गायकवाड म्हणाल्या.

पुढे शिक्षणमंत्री गायकवाड म्हणाल्या की, यावर्षी निजामकालीन शाळांसाठी एकूण 160 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर आदर्श शाळांसाठी या वर्षी 54 कोटी तर पुढल्या वर्षी 300 कोटी ठेवण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी ई-लायब्ररी आणि अभ्यासिका तयार करण्यात येणार आहे. तसेच टेक्नॉलॉजी किती महत्त्वाची आहे हे कोरोनामुळे समजले आहे त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांसाठी कॉम्प्युटर आणि लँग्वेज लॅबची सोय करण्यात येणार आहे. असेही शिक्षणमंत्री म्हणाल्या.

यंदा विभागीय स्तरावर सायन्स सिटीज तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच इंटिग्रेटेड आणि मराठी- इंग्लिश अशा भाषांमध्ये आभासक्रम तयार करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे यंदा कृषी विषयाचा शालेय शिक्षणात समावेश केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना Good Touch आणि Bad Touch अशाप्रकारचे शिक्षण दिले जाणार आहे.राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळवण्यासाठी शालेय शिक्षकांना फिनलँड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये ट्रेनिससाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत.

The post शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकार उचलणार मोठी पावले first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

16 March :- करोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्यामुळे राज्यात कोरोना प्रतिबंधक निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. मात्र रुग्णसंख्या कमी झालेली असली तरी योग्य ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

दोन वर्षानंतर निर्बंध शिथिल झाले असल्याने यावेळी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुन्हा एकदा लोकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. ही गर्दी करोना संसर्गवाढीला कारणीभूत ठरू नये म्हणून राज्य सरकारने हे सण साजरे करण्यासाठी नियमावली जारी केली आहे.

राज्याच्या गृहविभागाने होळी तसेच धुलीवंदन साजरा करण्यासाठीची नियमावली जारी केली आहे . या नियमावलीनुसार रात्री १० वाजताच्या आत होळी पेटवणे बंधनकारक करण्यात आलंय. तसेच होळीदरम्यान डीजे लावण्यावरदेखील बंदी घालण्यात आली आहे. टीव्ही ९ मराठीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

रात्री १० वाजताच्या आत होळी पेटवणे बंधनकारक आहे
होळीदरम्यान डीजे लावण्यावर कायदेशीर बंदी आहे.
दहावी तसेच बारावी वर्गाच्या परीक्षा सुरु असल्यामुळे लाऊडस्पीकरचा आवाज मोठा केल्यास कारवाई होईल.
होळी साजरी करताना मद्यपान तसेच बिभत्स वर्तन केल्यास कारवाई होईल.
होळी खेळताना महिला तसेच मुलींची खबरदारी घेण्याचे आवाहन.
कोणत्याही जातीधर्माच्या भावना दुखावतील अशा घोषणा देऊ नये.
धुलीवंदनाच्या दिवशी जबरदस्तीने रंग लावू नये, पाण्याचे फुगे फेकू नयेत.
दरम्यान, गृह विभागाने जारी केलेली नियमावली तसेच करोना प्रतिबंधक नियमांचेही पालन करावे, असे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे.

The post होळी, धुलीवंदनासाठी राज्य सरकारकडून नियमावली जारी first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

9 March :- नवाब मलिकांविरोधात एकवटलो. देशद्रोह्यांच्या विरोधात देशभक्तांचा, भारत मातेच्या सुपुत्रांचा हा संघर्ष आहे. ज्या लोकांनी मुंबईत निष्पाप जीवांना बाँम्बस्फोटात कट रचून मारले त्यांच्याशी व्यवहार करताना मलिकांना लाज वाटायला हवी. मलिकांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला.

राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भाजपने आज मोर्चा काढला. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नैतृत्वात आझाद मैदानापासून मोर्चा निघाला असून मेट्रो थिएटरपर्यंत हा मोर्चा धडकणार आहे. आझाद मैदानावर नवाब मलिकांविरोधात भाजप नेते, कार्यकर्ते एकवटले. मोर्चात भारत माता की जय, नवाब मलिक राजीनामा द्यावा अशी घोषणाबाजीही यावेळी देण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांनी हाती फलक व भाजपचे झेंडे घेत मार्गक्रमण केले. भाजप नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची यावेळी मोठी उपस्थिती होती.

तत्पुर्वी मोर्चाला संबोधित करताना फडणवीस यांनी नवाब मलिक व राज्यसरकारवर हल्ला चढविला. आपल्या खास शैलीत ते म्हणाले, नवाब मलिकांचा राजीनामा आम्ही राजकारणासाठी घेण्याचे बोलत नाही. त्यांचे दहशतवाद्यांशी संपर्क आहे. रोज घटना घडतात, पण रोज आम्ही राजीनामे मागत नाही. पण हा मुद्दा गंभीर आहे. बाँम्बस्फोटातील आरोपींशी मलिकांचा संबंध आहे.

सलिम पटेल मुंबई बाँम्बस्फोटात सहभागी असून हसीना पारकर दाऊदची बहिण आहे. तिच्या नावाने रियल इस्टेट व्यवसाय दाऊद चालवितो. त्यातून अमाप पैसा कमावुन तो देशविघातक कृत्यासाठी वापरत आहे. नवाब मलिकांना लाज का वाटली नाही ज्या जमीनीचा व्यवहार केला त्यातील कागदपत्रांवर पहिला फोटो सलिम पटेल दुसरा फोटो हसीना पारकर यांचा होता, तिसरा फोटो नवाब मलिकांच्या मुलांचा आहे.

२५ रुपये प्रति चौरस फुटाने जमीन विकत घेतली. पैशांसाठी एवढे आंधळे का झालात असा घाणाघात नवाब मलिक यांच्यावर करीत ज्यांच्यांशी मलिकांनी व्यवहार केला त्या लोकांनी मुंबईत निष्पाप जीवांना बाँम्बस्फोटात कट रचून मारले. त्यांच्याशी व्यवहार करताना शरम वाटायला हवी होती.

The post फडणवीसांचा घणाघात! हे सरकार दाऊदच्या इशाऱ्यावर चालते first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

28 Jan :- जुलै 2021 मध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभापतींद्वारे एका वर्षासाठी निलंबन करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. यासोबतच सर्व आमदारांचे निलंबनही मागे घेण्यात आले आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहावे यासाठी केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा, यासाठी पावसाळी अधिवेशानाच्या वेळी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणामध्ये भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टानेही या निर्णयावर कठोर टिप्पणी केली आहे.

हा निर्णय लोकशाहीला केवळ धोकाच नाही तर निर्णयच तर्कहीन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे वकील आर्यमा सुंदरम यांना सत्राचा कालावधी उलटूनही एक वर्षासाठी निलंबित केल्याच्या कारणावरून अनेक थेट आणि तीक्ष्ण प्रश्न विचारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले होते.

कोर्टाने म्हटले होते की, ‘तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन करणे हे योग्य नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन करणे म्हणजे केवळ त्या एकट्याचे नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. तसेच निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहू नये. यासाठी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करणे चुकीचे आहे.’

The post ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या 12 आमदारांचं निलंबन केलं रद्द first appeared on Zunjarneta live.

20 Jan :- राज्यातील करोनाची तीव्रता नियंत्रणात आल्यानंतर गेल्या २० दिवसांपासून बंद असलेली शाळा महाविद्यालये सोमवारपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

स्थानिक परिस्थितीनुसार बालवाडी ते महाविद्यालय असे संपूर्ण शिक्षण सुरू होणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे. तसंच निर्णयाचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे असतील असंही स्पष्ट केलं आहे. पालकांची समंती आवश्यक असून त्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जाणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या कमी असेल तिथे स्थानिक पातळीवर निर्णयाचे अधिकार द्यावेत असा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यानंतर वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तसा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावात येत्या सोमवारपासून शाळा सुरु करण्याचा विचार करावा असं सांगण्यात आलं आहे. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

वर्षा गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “२४ जानेवारीपासून शाळा सुरू होणार आहेत. जिथे रुग्णसंख्या कमी असेल तिथे शाळा सुरू होतील. बालवाडी ते बारावीचे सर्व वर्ग सुरू होणार असून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडे सोपवण्यात आला आहे. कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये अशी आमची भूमिका आहे”.

“मुलांचं आरोग्य आणि मुलांची सुरक्षितता आमची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे स्थानिक स्थितीकडे लक्ष ठेवत वारंवार आढावा घेतला जावा आणि त्यानुसारच निर्णय घेतला जावा,” असं यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घेताना तिथल्या परिस्थितीचा अंदाज घ्या असं सांगताना एक निर्णय घेतो म्हणून दुसऱ्याने घेतलाच पाहिजे असं नाही हे स्पष्ट केलं. शाळेत जाऊन १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचं लसीकरण करता येईल का हे आम्ही पाहत आहोत अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली असून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दोन डोस घेतलेले असावेत असं स्पष्ट केलं आहे.

करोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निर्बंध शिथिल करताना राज्यात शाळा महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. करोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना म्हणजेच लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तर शाळांमध्ये पात्र मुलांच्या लसीकरणावर भर देतानाच करोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत शाळा सुरू होत्या. मात्र ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात शाळा आणि महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यातून केवळ इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून करोनाची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वच स्तरांतून शाळा सुरू करण्याबाबत मागणी होऊ लागली होती. त्यामुळे सोमवारपासून शाळा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शाळा महाविद्यालये सुरू करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे.

महत्वाचं म्हणजे शाळा किंवा महाविद्यालय सुरू करताना स्थानिक करोना परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून स्थानिक प्राधिकरण निर्णय घेणार आहेत. त्याबाबत जिल्हाधिकारी किंवा पालिका आयुक्तांवर मुख्य जबाबदारी असेल.

The post शाळा, महाविद्यालये सोमवारपासून सुरू; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! first appeared on Zunjarneta live.

ZunjarNeta Live! वर प्रेस करून ज्वाईन करा वॉट्सअप्प ग्रुप

19 Jan :- राज्यातील शाळा सोमवारपासून शाळा सुरु केल्या जाण्याची शक्यता आहे. शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. सोमवारपासून शाळा सुरू करण्यात याव्या, असा उल्लेख प्रस्तावात आहे. दरम्यान, कोरोना संकटामुळे 15 फेब्रुवारीपर्यंत शाळा बंद करण्याचा निर्णय याआधी घेण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे ऑफलाईन वर्ग बंद करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा शाळा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना शिक्षणमंत्र्यांनी दिला आहे. मोठ्या प्रमाणात शिक्षणतज्ज्ञ आणि शिक्षकांकडून शाळा सुरु करण्याची मागणी होत आहे.

ज्याठिकाणी रुग्णसंख्या कमी असेल, त्याभागातील तिथले स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून शाळा सुरु ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेतला जावा. तसे अधिकार दिले जावे, याबाबतचा प्रस्ताव मुख्ममंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे, असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. कोविड लसीकरण पूर्ण करुन घेणे, शिक्षकांच्या दोन्ही लसी पूर्ण करणे, या गोष्टीवरही भर देण्याचा प्रयत्न प्रस्तावातून देण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षणंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

The post सोमवारपासून शाळा सुरु होण्याची शक्यता first appeared on Zunjarneta live.